Prabhat Times
- जमाखोरी और चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा: मुख्यमंत्री मान
- वर्ष 2025-26 में गन्ने का उत्पादन कम होने के बावजूद पंजाब के पास चीनी का पर्याप्त स्टॉक: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और पंजाब सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए चीनी के भंडारण, बिक्री और आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आवश्यक वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब के पास पहले से ही चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर समय आवश्यक स्टॉक बना रहे।
चीनी हर घर के लिए एक आवश्यक वस्तु है और इसकी उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को चीनी की उपलब्धता को लेकर लोगों में किसी भी तरह की घबराहट या गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के कारण वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब सहित पूरे देश में गन्ने के उत्पादन में गिरावट आई थी।
हालांकि, उन्होंने कहा कि कम पैदावार के बावजूद पंजाब के पास चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और राज्य में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को चीनी मिलों के पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक का मौके पर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ चीनी की स्टॉक होल्डिंग लिमिट को भी सख्ती से लागू करने को कहा।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चीनी के थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार व्यापक जनहित में चीनी की बिक्री, स्टॉक और आपूर्ति पर कड़ी नजर बनाए रखेगी।”
अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।”
बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, सहकारिता विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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