Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (india pakistan tensions ceasefire islamabad statement) भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है.
भारत की कार्रवाई से डरपोक पकिस्तान की ओर से कहा गया है भारत से रविवार यानी 18 मई तक सीजफायर पर सहमति बनी है.
भारत में सीजफायर पर बहस के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा सीजफायर रविवार 18 मई तक बढ़ा दिया गया है.
यह फैसला दोनों देशों की सेनाओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद लिया गया. डार ने दावा किया कि बुधवार और गुरुवार को दोनों सेनाओं के बीच ‘मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन’ हुआ, जिसके बाद आज यह सहमति बनी.
ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान से पहले बीते कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा (LoC) पर लगातार हो रही गोलीबारी और ड्रोन हमलों के बीच यह सीजफायर फैसला एक अस्थायी राहत की तरह देखा जा रहा है. हालांकि अभी तक भारत की ओर से इस सहमति पर औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है.
इस सीजफायर समझौते की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था.
इस ऑपरेशन में भारत ने नियंत्रण रेखा पार जाकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद को लेकर भारत किसी भी हद तक जा सकता है.
इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की कोशिशें कीं, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया.
अब समझिए पाकिस्तान के इस नए पैंतरेबाजी को
दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीते तीन सप्ताह में भारत-पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, वह पूरी दुनिया के सामने है.
लेकिन पाकिस्तान भारत के उन सख्त फैसलों से ज्यादा परेशान है, जिससे वो किसी भी समय भयंकर तबाही में पड़ सकता है. पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर सिंधु समझौते को लेकर है.
सीजफायर की घोषणा के बाद भी भारत से स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु समझौता स्थगित ही रहेगा.
पाकिस्तान के साथ बात होगी तो आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी.
पाकिस्तान सिंधु समझौता का सस्पेंशन हटाना चाहता है. इसके लिए वह भारत को राजनीतिक बातचीत पर लाना चाहता है.
सिंधु जल संधि के सस्पेंशन को हटाना चाहता है पाकिस्तान
दरअसल पाकिस्तान यह चाह रहा है कि राजनीति स्तर पर बात हो. ताकि सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर वह भारत से बात कर सके. हालांकि भारत पहले ही इसके लिए ना कह चुका है.
भारत पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान की ओर से पूरा गारंटी चाहता है कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा.
भारत कह चुका है कि फिलहाल डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी. जिसके लिए भारत ने अपनी शर्तें भी तय कर दी है.
भारत-पाकिस्तान वार्ता को लेकर भारत ने अपनी शर्तें पहले से तय कर दी है.
भारत ने साफ कहा है कि बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर होगी.
सिंधु समझौता स्थगित ही रहेगा. इसी को लेकर पाकिस्तान सरकार की हालत पतली है.
युद्ध के हालातों को देख डरा पाकिस्तान
सीजफायर होने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से अचानक सीजफायर की घोषणा को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
जानकारों का मानना है कि भारत की कड़ी कार्रवाई और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की छवि को लेकर बन रहे दबाव ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया है.
इस फैसले से यह भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान फिलहाल एक और खुली लड़ाई से बचना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब उसकी आंतरिक स्थिति भी डावांडोल है.
मध्यस्थता में अमेरिका नहीं शामिल
ट्रंप के सीजफायर ना कराने वाले ऐलान के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सीजफायर समझौता किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की बातचीत का परिणाम है.
भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि द्विपक्षीय मसलों में किसी तीसरे देश की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी.
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविवार के बाद भी यह संघर्षविराम जारी रहता है या एक बार फिर सीमा पर हालात विस्फोटक हो जाते हैं.
फिलहाल यह सीजफायर बॉर्डर वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों और सैनिकों के लिए थोड़ी राहत की सांस है.
यह कुछ घंटे या दिन की शांति हो सकती है, लेकिन इसकी स्थायित्व पर संदेह बरकरार है.
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह शांति आगे भी कायम रहेगी या फिर रविवार के बाद बंदूकें फिर से गरजेंगी.
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