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Chandigarh चंडीगढ़। (ACS Anurag Verma strictness in public interest punjab) प्रोपर्टी के इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पंजाब की तहसीलों में आम पब्लिक को हो रही खज्जल खुआरी रोकने के लिए पंजाब सरकार सख्त हो गई है।

पंजाब के अडीशनल मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब के सभी डीसी, एसडीएम और सभी तहसीलदारों को लिखित आदेश जारी किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कम फाइनांस कमिश्नर अनुराग वर्मा ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि अगर 4 अप्रैल के बाद अगर कोई ओवरड्यू इंतकाल पाया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुराग वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पहले भी आदश दिए गए हैं कि इंतकाल का निपटारा निर्धारित समयावधि में किया जाए।

लेकिन कम्प्यूटर सिस्टम से डाटा निकालने पर पाया गया कि राज्य के कई जिलों, तहसीलों में काफी इंतकाल निर्धारित समयावधि पूरी हो जाने के बावजूद लंबित हैं।

अनुराग वर्मा ने आदेश में कहा कि इंतकाल की निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद लंबित रहने के कारण एक तरफ पब्लिक को खज्जल खुआरी होती है और दूसरी तरफ रिश्वतखौरी की संभावना बनती है। सरकार की रिश्वतखौरी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।

अनुराग वर्मा द्वारा आदेश दिए गए है कि रोजाना अपने सभी तहसीदारों, नायब तहसीलदारों से मीटिंग करके इस संबंधी स्थिति को रिव्यू किया जाए और यकीनी बनाया जाए कि सभी ओवरड्यू मूटेशन्ज़ का निपटारा 4 अप्रैल 2025 तक किया जाए।

अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार द्वारा जिम्मेदार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पढ़ें आदेश

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