Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (cm bhagwant mann cabinet meeting punjab) पंजाब के सीएम भगवंत मान केबिनेट की मीटिंग आज चंडीगढ़ में हुई।
बैठक में मान केबिनेट द्वारा पंजाबियों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दी जाएगी।
इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएगी।
पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठें वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।
केंद्र सरकार पंजाबियों से करती है नफरत
डॉ. चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। उस मामले में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे है।
वहीं, जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है, वह भी अमृतसर ही उतर रहा है।
उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाबी साफ दिल के लोग है।
हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे है कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के तो जहाज में तीस से चालीस लोग होते है। जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।
इन पदों पर सरकार द्वारा की जाएगी भर्ती
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन 24 व 25 फरवरी को बुलाया है। जिसमें पेंडिंग बिल व अन्य बिल पास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा पंजाब के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। उस समय से अब तक सरकार युवाओं को रोजगार देने की तरफ से बढ़ रही है। अब तक 50 हजार से पद भर चुके हैं। जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
उसी कड़ी मे, नए पद क्रिएट जा है। गवर्नर आफिस में तीन पद, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी में 22 पद , युवक सेवाएं विभाग तीन पद सृजित किए हैं।
पंजाब में स्पोर्ट्स विभाग में स्पेशल 13 डॉक्टर भरने जा रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजुरी से जुड़ा काम देखेंगे। आबकारी व कर विभाग विभाग में 52 ड्राइवर पद भरेंगे।
सेहत विभाग में 822 पद भरने जा रहे हैं। इन पदों में लैब टेक्निशियन 119 पद, स्टाफ नर्स 311, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर 112 पद, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर मेल 270 पद भरे जा रहे हैं।
दो हजार टीचर पीटीआई भर्ती होगी। मेडिकल व शिक्षा खोज क्षेत्र में स्पेशलिस्ट रेसिडेंट डॉक्टर के 97 पद भरने जा रहे हैं।
छह अदालतों के गठन को मंजूरी
विदेशों में रहने वाले पंजाब के एनआरआई लोगों के डिस्प्यूट करने के लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया है।
पंजाब में छह अदालतें गठित करने को मंजूरी दी। जो कि एडिशनल सेशन जज स्तर की होगी।
उनमें एनआरआई केसों के मामले सुने जाएंगे। उनके मामलों का निपटारा तेजी से होगा। चार एडिशनल सेशन जज व तीन जूनियर सब जज जूनियर अदालतें बना रहे हैं।
21 पद सब जज जूनियर डिवीजन च चालीस पद सेशन अदालत के लए रहेंगे। इस दौरान जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला में एक एक स्पेशल अदालत बनाई जाएगी।
चौकीदारों का वेतन 250 रुपए बढ़ा
पंजाब सरकार ने पंचायतों के चौकीदारों का बेतन बढ़ाने का फैसला लिया। चौकीदारों को पहले 1250 रुपए बेतन प्रति महीना दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए किया गया है।
इसमें ढाई सौ रुपए बढ़ाए गए। इसी तरह गुरु नानक थर्मल प्लांट की जमीन हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट से लेकर बिजली बोर्ड को दी गई। वहां पर बिजली विभाग की तरफ से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
EWS को बड़े शहरों में मिलेंगे मकान
सरकार के नियमों के मुताबिक जो भी व्यक्ति कोई काॅलोनी काटता है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 5 फीसदी जगह छोड़नी होती है।
1995 से लेकर 2025 तक एक भी प्लॉट ईडब्ल्यूएस को नहीं मिला है। पंजाब की विभिन्न कॉलोनियों व इलाकों में 700 एकड़ जमीन पड़ी है, जो लोगों को नहीं दी गई।
सरकार ने उस जमीन की निशानदेही की है। सरकार उसे ओपन मार्केट में सेल करेगी।
उससे होने वाली आमदन से 10 बड़े शहरों में जमीन एक्वायर करेंगी। फिर जमीन को विकसित करेगी। बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे।
वन टाइम सेंटल स्कीम लाई सरकार
मीटिंग में ईडीसी चार्जेस जो कि डेवलपमेंट चार्जेस कहलाते हैं, उनमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर सरकार आई है।
जिन्होंने सरकार की विभिन्न अथाॅरटियों से घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, लेकिन वह समय रहते अपना घर नहीं बना सकें।
उन्हें मीटिंग में बड़ी राहत दी गई है कि उनका जितना पैसा बनता है, उसका 50 फीसदी जमा करवा दें।
जिससे उन्हें प्लाॅट भी मिल जाएगा। उन्हें पेनेल्टी व ब्याज में छूट दी है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री से जुडे़ केस हैं। जो लोग डिफाॅल्टर हो गए है, जिन्होंने नॉन कंस्ट्रक्शन फीस नहीं भरी।
वह समय रहते अपना प्लॉट बना सकते है। उसे भी स्कीम में शामिल किया गया। ढाई फीसदी अधिक फीस के साथ अपना समय बढ़ा पाएंगे।
एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन बढ़ाई
एसिड अटैक के पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से पहले आठ हजार पेंशन दी जाती था। कैबिनेट मीटिंग में पेंशन में दो हजार की बढ़ोतरी की गई है।
अब उन्हें 10 हजार पेंशन मिलेगी। इसके अलावा एसिड अटैक में थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है।
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