New Delhi नई दिल्ली। (union budget 2025 nirmala sitharaman) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं. बजट वाला लाल पिटारा खुल गया है.
इसमें किसके लिए क्या है, उसका ऐलान हो रहा है. यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है.
12 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं
देश के सैलरी मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. साथ ही सैलरी क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. इस तरह उसकी टोटल 12.75 लाख रुपए की सैलरी टैक्स फ्री होगी.\
न्यू रिजीम में नया इनकम टैक्स स्लैब
इनकम
टैक्स
0-4 लाख रुपए
शून्य
4-8 लाख रुपए
5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए
10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए
15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए
20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए
25 प्रतिशत
बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत
ITR और टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई. टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई.
टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, चार साल तक रिटर्न भर सकेंगे.
सीनियर सिटीजन को टैक्स पर छूट दोगुनी की गई. छूट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया गया.
इंकम टैक्स पर बड़ा ऐलान
बजट भाषण के बीच बड़ी खबर सामने आई है. बजट में इनकम टैक्स पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा. इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा.
आइए जानते हैं क्या हुआ सस्ता ?
36 कैंसर दवाएं सस्ती
मेडिकल उपकरण सस्ते
LED सस्ती होगी.
भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे.
मोबाइल फोन बैटरी सस्ती होगी.
82 सामानों से सेस हटाया गया है.
किसानों की बल्ले बल्ले
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश कीं. बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की.
कॉटन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 साल का स्पेशल मिशन होगी. असम में नया यूरिया प्लांट खोला जाएगा.
वित्त मंत्री ने पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की, जिसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है।
पीएम धन ध्यान कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
MSME क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ने 7.07 किसानों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की है.
उन्होंने कहा, ‘एमएसएमई हमारे 45% निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं. हमें एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने की जरूरत है. सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये होगी.’
वित्त मंत्री ने कहा, हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है।’
बजट में अब तक बड़े ऐलान
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस।
कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी।
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा।
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा।
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी।
खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।
23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स मौजूद – IIT पटना का विस्तार होगा।
एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान।
वित्त मंत्री ने बताया, निर्यात के क्षेत्र में हम योजना शुरू करेंगे। एमएसएमई को विदेशों में टैरिफ में सहायता मिलेगी।
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं।
पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
केवाई सी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी।
पिछले 10 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाईलेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इससे लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नजर ऱखी जाएगी।
जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविजन को डी क्रिमिनिलाइज किया गया है।
बजट में ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया, 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से डेवलप करेंगे। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे।
होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना। वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना।
चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
