Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (punjab government cabinet meeting budget session) पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि पंजाब सरकार का बजट सत्र 21 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा।
जबकि पंजाब सरकार का बजट 26 मार्च को पेश किया जाएगा। 27 और 28 मार्च को बजट पर बहस होगी।
यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बजट सत्र की तारीखें आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं।
वहीं चीमा ने बताया कि मीटिंग में फैसला लिया गया है कि चालीस नए हुनर स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ताकि युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में कोई दिक्कत न आए।
वहीं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ दो साल के समझौते को मंजूरी दी गई है।
इस तरह से चलेगा बजट सेशन
21 मार्च को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के भाषण से बजट सेशन शुरू होगा। इसके बाद उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी। बीच में शनिवार-रविवार की छुट्टी रहेगी।
इसके बाद 24 और 25 मार्च पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान नशा, खेतीबाड़ी व उद्योगों को लेकर चर्चा हो सकती है।
इसके बाद 26 मार्च को वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा बजट पेश करेंगे। इसके बाद दो दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। सरकार बजट बनाने में लगी हुई है। हालांकि वित्तमंत्री ने बजट के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
कालेज स्टुडेंट के लिए इंगलिश फॉर वर्क, कोर्स लागू करने पर सहमती
कैबिनेट ने छात्रों के अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार करने और उन्हें भविष्य में अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को पंजाब सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम 2019 की धारा 63 (1) से छूट देने की मंजूरी दे दी।
यह एम.ओ.यू के नियम एवं शर्तों के आलोक में इस पहल से हर साल राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में लगभग पांच हजार छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
इस छूट से योजना बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलेगी और छात्रों को लाभ होगा।
विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में 40 कौशल शिक्षा विद्यालय खोले जायेंगे
छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने राज्य भर में 40 हुनर शिक्षा स्कूल (एप्लाइड लर्निंग स्कूल) शुरू करने की मंजूरी दे दी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के और दरवाजे खुलेंगे।
इस फैसले के मुताबिक, राज्य में करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, डिजिटल डिजाइन और विकास, सौंदर्य और कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान और सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इसके अलावा, व्यावहारिक अंग्रेजी, करियर फाउंडेशन (व्यावसायिकता, सीवी निर्माण, सॉफ्ट कौशल और पेशेवर विकास) और दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी (ई-मेल लेखन, कार्य योजना बनाना और डिजिटल टूल का उपयोग) पर पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को मंजूरी दे दी।
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