Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (cm bhagwant mann cabinet meeting punjab) सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में हुई केबिनेट मीटिंग में जनहित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होगा, जो 4 सितंबर तक चलेगा।
सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी।
यह बात पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को मंजूरी, महिलाओँ को छूट
फायर सेफ्टी से जुड़े कारोबारियों को राहत दी गई है। अब लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी।
इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा।
खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी।
ताकि वे भी आसानी से अग्निशमन विभाग में भर्ती हो सकें। क्योंकि लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे।
फैमिली कोर्ट के काउंसलरों का भत्ता बढ़ा
पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था।
जो आज के समय में बहुत कम है। अब कोर्ट में बहुत सारे केस आ रहे हैं।
ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा था।
इसलिए उनका भत्ता 75 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने का अहम फैसला लिया गया है।
ताकि दूसरे लोग भी इस काम से जुड़ें। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
स्पोर्टस पॉलिसी को दी गई मंजूरी
पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है।
वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे।
इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई।
हर गांव यूथ क्लब होगा। 15 से 35 साल के लोग मेंबर होंगे।
करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है।
एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा।
इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है।
राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।
पंजाब सरकार द्वारा करीब 8 करोड़ा का बजट रखा गया है।
इसके लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इसके लिए पंजाब एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पाॉलिसी को मंजूरी दी गई है।
इसके नए नियम बनाए गए। जो बच्चे को कुदरती हैंडीकैप्ट हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और वह आगे बढ़ सके। इसके लिए इस पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
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