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चंडीगढ़। (Bhagwant Mann government to bring new policy for NRIs soon) पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रवासी पंजाबियों पर मेहरबान है. राज्‍य सरकार ने प्रवासी पंजाबियों को सहायता प्रदान करने और उनकी विभिन्‍न समस्याओं के जल्द समाधान के लिए नई एनआरआई नीति लाने का बड़ा फैसला किया है.
राज्य के प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एन.आर.आई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और एन.आर.आई. आयोग के मंच के साथ मीटिंग के दौरान नई एन.आर.आई ड्राफ्ट पॉलिसी संबंधी चर्चा की।

एन.आर.आई. बुर्जुगों को धार्मिक स्थलों के मुफ्त दर्शन

कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबी नौजवान को अपनी जड़ों से जोडऩे के लिए प्रोग्राम चलाया गया है, उसी तर्ज पर भगवंत मान सरकार द्वारा बुज़ुर्गों के लिए भी प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी पंजाबी बुज़ुर्गों को राज्य के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की मुफ़्त यात्रा करवाई जाएगी।
पंजाब में स्थापित होंगी एन.आर.आई. लोक अदालतें
एन.आर.आई मामलों संबंधी मंत्री ने बताया कि प्रवासी पंजाबियों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए सिविल लोक अदालतों की तर्ज पर प्रवासियों के मसले निपटाने के लिए एन.आर.आई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
इन अदालतों में ख़ास तौर पर ज़मीनों और विवाहों के झगड़े मौके पर ही आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे, जिसको कानूनी मान्यता होगी।

हर जिला में तैनात होंगे पीसीएस नोडल अधिकारी

एक अहम फ़ैसला में लिया गया जिस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान को आवेदन किया जाएगा कि एन.आर.आई के मसलों के जि़ला स्तर पर निपटाने के लिए हर जि़ले में पी.सी.एस. अधिकारी को नोडल अफ़सर के तौर पर तैनात किया जाए।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आम तौर पर एन.आर.आई की ज़मीनों पर कब्जों के बहुत से मामले सामने आते हैं, जिसके समाधान के लिए फ़ैसला किया गया कि ऐसा कानूनी बदलाव किया जाए कि एन.आर.आई की ज़मीनों की गिरदावरी सहमति के बिना न बदली जा सके।
मीटिंग में यह भी फ़ैसला लिया गया कि प्रवासी पंजाबियों की कानूनी सहायता के लिए एडवोकेट जनरल दफ़्तर से वकीलों का पैनल बनाया जाएगा। ज़रूरत पडऩे पर एन.आर.आई इन वकीलों से कानूनी सहायता ले सकेंगे।
प्रवासी मामलों संबंधी मंत्री ने एन.आर.आई सभा जालंधर के पिछले सालों के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए हिदायतें जारी की।
इस मीटंग में अन्यों से अलावा एन.आर.आई विभाग के विशेष मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज, एन.आर.आई कमीशन के मैंबर एम.पी. सिंह आई.ए.एस सेवामुक्त, हरदीप सिंह ढिल्लों आई.पी.एस. सेवामुक्त, गुरजीत सिंह लैहल और सविन्दर सिंह सिद्धू भी हाजिर थे।

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