Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (amid festive season gst collection rise 9 pc in october) नवरात्रि से लेकर दिवाली तक, अक्टूबर महीने में फेस्टिव सीजन के चलते लोगों के जमकर खरीदारी करने का फायदा अब सरकार को मिला है.
सरकार के जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है और ये 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है.
सरकार ने शुक्रवार को जीएसटी के मंथली कलेक्शन का डेटा शेयर किया है.
इसके हिसाब से अक्टूबर के महीने जीएसटी का कलेक्शन सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़ा है.
पिछले साल अक्तूबर में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपए था.
रिफंड के बाद इतना रहा टैक्स कलेक्शन
सरकार हर महीने की पहली तारीख को उससे पिछले महीने में जीएसटी से सरकारी खजाने में आए पैसे का हिसाब-किताब जारी करती है.
हालांकि जीएसटी कलेक्शन का जब फाइनल डेटा टैली करते हैं, तो इसमें रिफंड को भी कैलकुलेट किया जाता है.
रिफंड के बाद सरकार का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2024 में 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा है.
ये भी अक्टूबर 2023 के नेट जीएसटी कलेक्शन से 8 प्रतिशत अधिक है.
जीएसटी में हो सकते हैं जल्द बदलाव
आने वाले दिनों में जीएसटी कर व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
इसकी वजह हाल में जीएसटी परिषद के दो मंत्री समूह की बैठक होना और उसका अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंपना है.
इसमें हेल्थ इंश्योारेंस प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने से जुड़ा फैसला है.
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनाए गए मंत्री समूह की बैठक में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजंस) के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को टैक्स मुक्त किया जा सकता है.
वहीं जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश करने वाले मंत्री समूह ने 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और प्रेक्टिस नोटबुक पर जीएसटी टैक्स रेट को घटाकर पांच प्रतिशत करने की बात कही है.
अभी देश में 20 लीटर या उससे अधिक मात्रा वाली पानी की बोतल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
इसके अलावा मंत्री समूह की रिपोर्ट में प्रेक्टिस नोटबुक पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, 10,000 रुपए से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और 15,000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूते और 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की बात भी की गई है.
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