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चंडीगढ़। (CM Channi Cabinet big decision Punjab) पंजाब के सी.एम. चरणजीत चन्नी द्वारा जनहित में बड़े फैसले लिए जाने का क्रम लगातार जारी है। आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद सी.एम. चन्नी द्वारा माईनिंग, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, शहरों में हुए निर्माण को लेकर वन टाईम सैटलमैंट पॉलिसी निर्धारित कर दी है। चन्नी सरकार द्वारा रेत के रेट फिक्स किए हैं तो साथ ही भट्ठों को माईनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि राज्य में 36000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उधर, चन्नी ने ऐलान किया कि ए.जी. का इस्तीफा कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है।

रेत का रेट 5.50 रूपए फिक्स

पत्रकार वार्ता के दौरान सी.एम. चरणजीत चन्नी ने कहा कि माईनिंग का मुद्दा काफी समय से चल रहा था। पिछले दिनों में उन्होनें रेत के रेट को लेकर जमीनी हकीकत जानी। सामने आया कि राज्य में 9 रूपए प्रति फीट रेत बिक रही थी। जिस पर और खर्च भी पड़ते थे। सी.एम. चन्नी ने ऐलान किया कि राज्य में अब रेत का रेट 5.50 रूपए प्रति फीट फिक्स कर दिया गया है। इसमें ही खुदाई से लेकर भराई तक सारे रेट इन्क्लयूड होंगे। ट्रांसपोर्ट का खर्च अलग होगा। ट्रांसपोर्ट के रेट भी फिक्स करने संबंधी मामला विचाराधीन है। सी.एम. ने कहा कि सरकार द्वारा तय रेटों से ज्यादा अगर कोई बेचता है तो वीडियो बना कर उन्हें भेजें। सख्त कार्रवाई होगी। सी.एम. ने कहा कि बीते दिन एस.एस.पी., कमिशनर, डी.सी. को सख्त हिदायत हैं कि माफिया को सख्ती से रोका जाए।
सी.एम. चन्नी ने कहा कि राज्य में ईंट भी बहुत मंहगी हो चुकी है। इन रेटों पर कन्ट्रोल करने के लिए ईंट भट्ठों को माईनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। साथ ही जिमीदारों को भी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि वे तीन फीट तक मिट्टी खुदवा सकते हैं। सी.एम. ने ये भी ऐलान किया कि अगर उन्हें सरकारी कर्मचारी रोकता है तो वे जिम्मेदार होंगे। सी.एम. ने कहा कि माईनिंग पॉलिसी 31 मार्च तक है। ये पॉलिसी ज्यादा सही नहीं है। लेकिन अदालती चक्करों से बचने के लिए फिलहाल सरकार द्वारा ये फैसले किए गए हैं। लेकिन समय आने पर ये पॉलिसी में बदलाव किए जाएंगे। जनता के हितों को सामने रख कर पॉलिसी बनाई जाएगी।
सी.एम. चन्नी ने शहरी लोगों को भी राहत दी है। चन्नी ने कहा कि शहरों में कई ईमारतों में अवैध निर्माण हो जाता है। इसे लेकर वन टाईम सैटलमैंट पॉलिसी के तहत मंजूरी दी जाएगी। सी.एम. ने स्पष्ट किया कि जो अवैध निर्माण कम्पाऊड किए जा सकते हैं, उन्हें पॉलिसी के मुताबिक कम्पाउड किया जाएगा। इसके लिए जुर्माना फीस मे भी 25 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। एक और फैसला लिया है कि पंजाब पर इंस्टीच्यूशनल टैक्स 2011 से लगा था, साल 2012 से बनता टैक्स माफ कर दिया है।

एजी का इस्तीफा मंजूर, डीजीपी के लिए पैनल भेजेंगे

सी.एम. चरणजीत चन्नी ने बताया कि ए.जी. ए.पी.एस. दियोल का इस्तीफा कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। अगले दिन पंजाब में नया ए.जी. नियुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि डी.जी.पी. लगाने के लिए सरकार नियम मुताबिक पैनल बना कर गृह विभाग को भेजा जाएगा। गृह विभाग मंजूरी के बाद नया डी.जी.पी. लगाया जाएगा।

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