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Chandigarh चंडीगढ़। (shambu border open within one week high court order) किसान आंदोलन को लेकर पिछले 5 महीने से बंद अंबाला के शंभू बॉर्डर के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा है कि इस रास्ते को एक सप्ताह में शुरू किया जाए।

इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे करीब 5 महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा।

यहां पंजाब के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं।

हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

बता दें कि हाईकोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि 5 महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं।

इससे अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है। इससे अलावा लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है।

इस याचिका में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के कारण पिछले 5 महीने से एनएच-44 बंद पड़ा है।

शांडिल्य ने याचिका में पंजाब व हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया।

याचिका में कहा गया कि इस बॉर्डर के बंद होने से एनएचएआई को 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

खुश किसान बोले-दिल्ली जाएंगे

वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ चहलकदमी बढ़ गई है।

किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर बॉर्डर खुलता है तो वह दिल्ली जाएंगे।

वहीं अंबाला प्रशासन का कहना है कि अभी उनके पास आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है। अंबाला के व्यापारी संगठनों को भी हाईकोर्ट के आदेश की कापी का इंतजार है।

एनएचएआई को 108 करोड़ से अधिक का नुकसान

शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 108 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है।

13 फरवरी 2024 को किसान आंदोलन के कारण शंभू टोल प्लाजा को बंद किया गया था। तब से अभी तक अंबाला लुधियाना राजमार्ग शुरू नहीं हो सका है।

13 फरवरी से किसान दे रहे धरना

बता दें कि पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर पर 13 फरवरी से किसानों का धरना जारी है।

इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं।

यहां पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए कानून व्यवस् बनाएं।

 

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