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चंडीगढ़। (Punjab Govt Launches E-Stamping Facility) रैविन्यू चोरी रोकने तथा राज्य की आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में अब आम जनता को अष्टाम के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब में कागजी स्टांप पेपर खत्म कर दिए गए हैं। इनकी जगह सिर्फ ई-स्टांप चलेंगे।
अब से हरेक कीमत के स्टैंप पेपर को ई-स्टैंप के द्वारा यानि कंप्यूटर से प्रिंट-आउट के द्वारा किसी भी स्टैंप विक्रता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्यवासियों को अष्टाम की कमी और अष्टाम की ब्लैक मार्किंटिंग के कारोबार पर पूर्णतः रोक लगेगी। जनता को किसी भी अष्टाम के लिए निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
हर कीमत के मिलेंगे ई-स्टांप
आम जनता को बड़ी राहत का ऐलान करते हुए पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि पहले यह सुविधा केवल 20,000/- रुपए से ऊपर के स्टैंप पेपरों पर उपलब्ध थी।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने अब यह सुविधा एक रुपए के स्टैंप पेपर तक कर दी है, तात्पर्य ये है कि सभी स्टैंप पेपर अब ई-स्टैंप के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।’’
35 करोड़ रूपए बचेगा
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से सालाना तकरीबन 35 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो स्टैंप पेपरों की छपाई पर ख़र्च होते थे।
इसके अलावा आम लोगों को बिना किसी मुश्किल के स्टैंप पेपर उपलब्ध होंगे, क्योंकि पहले कई बार स्टैंप पेपर लेते समय आम लोगों को दिक्कत आती थी या स्टैंप विक्रता के पास स्टैंप पेपर उपलब्ध नहीं होते थे या लोगों को अधिक दामों पर मुहैया करवाए जाते थे।
अष्टाम फरोश को मिलेगी सरकार से कमिशन
ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा स्टैंप विक्रेता को एक रुपए से लेकर 19,999 रुपए तक के ई-स्टैंप पर 2 प्रतिशत की दर से कमिशन दिया जाएगा, जबकि आम लोगों को स्टैंप पेपर पूरे दाम पर ही मिलेंगे।
उदाहरण के रूप में उनको 100 रुपए वाला स्टैंप पेपर 100 रुपए में ही मिलेगा और उनको इस पर कोई अतिरिक्त पैसे नहीं देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम स्टैंप पेपरों में होने वाली हेराफेरी की संभावना को समाप्त करने में भी लाभप्रद होगा।
शुरू हुई ये 5 ई-सुविधाएं
विभाग द्वारा पाँच और ई-सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें कर्ज/हाईपौथीकेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ प्लैज, हलफीया बयान और हलफऩामा, डिमांड प्रौमिसरी नोट और इनडिमनिटी बॉन्ड शामिल हैं। यह दस्तावेज़ भी अब सीधे कंप्यूटर के द्वारा जारी किए जा सकेंगे।
राजस्व विभाग के सचिव मनवेश सिंह सिद्धू ने बताया कि इस सुविधा को भारत सरकार की नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसिज लिमटिड (एन.ई.एस.एल.) के साथ तालमेल करके शुरू किया गया है।
इससे जहाँ बैंकों को सुविधा होगी, वहीं उपरोक्त सभी सुविधाओं के लिए आम लोगों को बैंकों के अलावा किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
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