मान सरकार का बड़ा ऐलान! एक जनवरी से पंजाबियों को मिलेगी ये खास सुविधा

Chandigarh चंडीगढ़। (punjab government online verification of certificate project) पंजाब की मान सरकार द्वारा जनता को राहत देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है।

छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में पब्लिक की होने वाली खज्जल खुआरी अब बिल्कुल  बंद हो जाएगी। 

मान सरकार द्वारा 1 जनवरी से पंजाब में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो जाएगा।

पंजाब सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक कार्यक्रम में दी।

इस दौरान उन्होंने छह तरह की ऑनलाइन सेवाओं के वेरिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च किया।

उन्होंने दावा किया है कि इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के झंझटों से मुक्ति मिलेगी।

साथ ही उनका समय और पैसा भी बचेगा। काम में पारदर्शिता आएगी। इस तरीके से काम करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।

रेवन्यू और नगर निगम की सेवाएं होंगी ऑनलाइन

अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही कई विभागों द्वारा दी जाने वाली 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रही है जो लंबे समय से ऑफलाइन चल रही हैं।

इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, बिजली विभाग की सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

सेवा केंद्र में काम के लिए घर बैठे ले पाएंगे अप्वाइंटमेंट

पंजाब में चल रहे 500 से अधिक सेवा केंद्रों में काम करवाने के लिए लोगों को धक्के न खाने पड़े।

इसके लिए सरकार व्हटासएप चैट बॉट सेवा सरकार शुरू करने जा रही है।

इसमें लोगों को बस अपने मोबाइल के व्हाटसएप से अपना काम बताकर अप्वाइंटमेंट बुक करवानी होगी।

इसके बाद उनको समय मिल जाएगा। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस दौरान सारा काम पंजाबी भाषा में होगा। ऑनलाइन टोकन भी जारी होगा।

ऐसे काम करेगा नया सिस्टम

इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदारों को जोड़ा गया है।

कोई किसी सर्विस के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन करता है। तो उसके बाद ऑनलाइन ही उसकी जानकारी पटवारी के पास जाएगी।

पटवारी आगे उससे संबंधित इलाके के सरपंच, पार्षद या नवंबरदार को भेजेगा। इसके बाद वह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी होगी।

पहले लोगों को जाना पड़ता था सरपंचों के पास

अधिकतर सेवाएं पहले भी सरकार द्वारा ऑनलाइन मुहैया करवाई जाती हैं।

लेकिन उससे जुड़े कुछ दस्तावेज की वेरिफिकेशन के लिए लोगों को सरपंचों या पंचों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

इस वजह से कई बार लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में अब यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।

यह सेवाएं शुरू होगी ऑनलाइन

इस दौरान मुख्य रूप से रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डोगरा सर्टिफिकेट शामिल है।

इसके लिए सारा सेटअप तैयार कर लिया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार के मंत्रियों ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया था।