Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (punjab government special drive intkaal december month order) सीएम भगवंत मान की तरफ से इंतकाल के मामलों के तुरंत निपटारे और लोगों की परेशानी ख़त्म करने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से सूबे के गाँवों और शहरों में विशेष मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया गया।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप मुंडियां ने बताया कि सरकार की हिदायतों अनुसार झगड़ा रहित इंतकालों का फ़ैसला 45 दिनों के अंदर करना लाज़िमी है।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी विशेष मुहिम चलाई जायेगी और एक महीने के अंदर ऐसे सभी मामलों का निपटारा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद, अगर 45 दिन की समय-सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील/सब-तहसील में पैंडिंग पाया जाता है तो इसके लिए ज़िम्मेदार सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
मुंडियां ने आगे कहा कि विभाग के ध्यान में आया है कि सरकार की स्पष्ट हिदायतों के बावजूद काफ़ी इंतकाल 45 दिन से ज़्यादा समय से लम्बित पड़े हैं।
कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। इस गंभीर लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
इस सम्बन्धी राजस्व विभाग की तरफ से सूबे के डिप्टी कमिशनरों, एस. डी. ऐमज़, ज़िला राजस्व अफसरों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पत्र जारी करके विशेष मुहिम चला कर सभी पैंडिंग झगड़ों रहित इंतकालों का निपटारा 31 दिसंबर तक फ़ैसला करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को झगड़ा रहित इंतकाल दर्ज करवाने या मंज़ूर करवाने में कोई दिक्कत आती है या कोई अधिकारी/ कर्मचारी इस सम्बन्धित उनसे रिश्वत की माँग करता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सूचित कर सकता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा की तरफ से इस सम्बन्धी काम की समीक्षा सम्बन्धी डिप्टी कमिशनरों के साथ 16 दिसंबर और 31 दिसंबर को मीटिंग की जायेगी।
एक साल से लंबित पड़े हैं इंतकाल
आदेश में कहा गया है कि झगड़ा रहित इंतकाल का फैसला अधिक से अधिक 45 दिनों में करना होता है।
लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि इंतकाल 45 दिनों से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं।
कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। आदेश में लिखा गया है कि यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बडे़ गांवों और कस्बों में लगेंगे कैंप
सरकार ने आदेश में कहा है कि इंतकालों के लिए बड़े गांवों और कस्बों में कैंप लगेंगे।
वहीं, डीसी इन कैंपों को लेकर अधिकारियों से दो रिव्यू मीटिंग करेंगे।
एक मीटिंग 15 दिसंबर और दूसरी मीटिंग 30 दिसंबर को होगी।
वहीं, 31 दिसंबर के बाद 45 दिनों की समय सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील, सब तहसील में पेंडिंग पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
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