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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को प्रमुखता देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की पहल पर एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग अब राज्य भर के सभी स्कूलों में ‘अभिभावक भागीदारी’ नामक कार्यशालाओं की एक व्यापक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा, “सरकार न केवल शानदार स्कूल भवन बना रही है, बल्कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली भी बना रही है जो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करेगी।

“सरकार का मानना ​​है कि इस सपने को साकार करने के लिए अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।”

इस पहल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को पूर्ण रूप से सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा, “सरकार चाहती है कि प्रत्येक माता-पिता को अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति, सरकारी स्कूलों के योगदान और स्कूल के विकास में उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी हो।”

“यह प्रयास बच्चों के समग्र विकास के लिए घर और स्कूल के बीच एक अटूट सेतु का निर्माण करेगा।”

इस महत्वपूर्ण अभियान का पहला सत्र जल्द ही शुरू होगा। कार्यशाला श्रृंखला की औपचारिक शुरुआत 20 दिसंबर, 2025 को एक राज्यव्यापी मेगा पीटीएम (मेगा पीटीएम) के साथ होगी, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधा और प्रभावी संवाद संभव होगा।

विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत चार-स्तरीय प्रशिक्षण संरचना विकसित की है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी राज्य के हर कोने तक पहुंचे।

प्रशिक्षण की शुरुआत राज्य स्तर पर शीर्ष मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके की जाएगी, जिसके बाद यह प्रक्रिया जिला और फिर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की ओर बढ़ेगी।

अंत में, इस प्रक्रिया के चौथे और अंतिम चरण में, स्कूल स्तर पर सभी अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

यह मुख्यमंत्री मान और मंत्री बैंस के सरकारी स्कूलों को देश में सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

 

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