Prabhat Times
नई दिल्ली। lpg new update : एलपीजी को लेकर सरकार ने राहत भरे आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में नया निर्देश जारी किया है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को कमर्शियल एलपीजी के 20 फीसदी और आवंटन की अनुमति दी है।
इससे कुल आवंटन बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों के आधार पर दिया गया 10 फीसदी आवंटन भी शामिल है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त गैस वितरण में रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, डेयरी, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कैंटीन और सामुदायिक रसोईघर को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर भी इस प्राथमिकता सूची में शामिल है और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी गैस का दुरुपयोग या डायवर्जन न हो.
पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा.
उपभोक्ताओं को यह विवरण देना होगा कि वे किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, एलपीजी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा और सालाना कितनी गैस की आवश्यकता होगी.
कंपनियाँ इन विवरणों को अपने डेटाबेस में दर्ज करेंगी. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिए शहर गैस वितरण नेटवर्क से पाइप्ड नेचुरल गैस के लिए आवेदन करना और गैस कनेक्शन प्राप्त करने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
केवल वे उपभोक्ता, जो पीएनजी लेने के लिए तैयार स्थिति में होंगे, उन्हें इस 50 प्रतिशत कुल आवंटन से कमर्शियल एलपीजी दिए जाने के पात्र माना जाएगा.
मंत्रालय ने राज्यों से नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और आवंटन का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के हित में करने को कहा है. पत्र में यह भी संकेत दिया गया है कि स्थिति की समीक्षा के बाद आवंटन संबंधी आगे की अधिसूचना जारी की जाएगी.
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