Prabhat Times
जालंधर। (Election officer gave notice to the candidates jalandhar) बिना अनुमति के प्रचार करने वाले जालंधर के विभिन्न पार्टीयों के प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी द्वारा नोटिस भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा पोस्टर, विज्ञापन के ज़रिए गणतंत्र दिवस पर बधाई दी गई। इन पोस्टर या विज्ञापन संबंधी चुनाव अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ज़िला स्तरीय मीडिया सर्टिफ़िकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) ने मॉडल कोड ओफ़ कंडक्ट की उलंघना के मामले में 16 उमीदवारों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने की सिफ़ारिश की है. सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफ़िसरस इन उमीदवारों को नोटिस जारी करेंगे.
जानकारी के मुताबिक़ बिना एम.सी.एम.सी. की मंज़ूरी के और बिना कोई जानकारी दिए इन उमीदवारों के गणतंत्रा दिवस वाले दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन छपे थे. चुनाव कमिशन के निर्देशों के मुताबिक़ किसी भी तरह के प्रचार माध्यम या मीडिया में विज्ञापन देने से पहले एम.सी.एम.सी. से कांटेंट मंज़ूर करवाना अनिवार्य है.
एम.सी.एम.सी. के चेयरमेन आई.ए.एस. अधिकारी जसप्रीत सिंह ने सम्बंधित रिटर्निंग ऑफ़िसरस को इन उमीदवारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है और जिनसे 24 घंटे मे जवाब माँगा जाएगा। यह भी पता चला है के जालंधर सेंट्रल विधान सभा क्षेत्र मे तीन उमीदवारों को, फ़िल्लौर मे एक उमीदवार को, जालंधर पश्चिम में तीन उमीदवारों को, जालंधर उत्तरी में तीन उमीदवारों को, जालंधर कैंट में तीन उमीदवारों को और करतारपुर मे भी तीन उमीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगने के लिए लिखा गया है.
बता दें कि बिना मंज़ूरी के विज्ञापन देने का पता चलने पर उस विज्ञापन का खर्च उमीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाता है. यह भी पता चला है कि जालंधर में एम.सी.एम.सी. उमीदवारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और कैम्पेन पर भी नज़र रख रही है और अगर कोई उलंघना सामने आती है तो चुनाव कमिशन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.
ये भी पढ़ें
- CP Sukhchain Gill, कमाडेंट हरप्रीत मंडेर, SP रविन्द्रपाल संधू सहित ये अधिकारी होंगे Republic Day पर सम्मानित
- इतने दिन तक Bikram Majithia को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी Police, जानें वजह
- पंजाब में 8 IPS और 6 PPS अधिकारियों के तबादले
- चुनाव में ‘मुफ्त’ की घोषणाओं पर SC सख्त, राजनीतिक पार्टी पर हो सकता है ये एक्शन
- पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर Supreme Court का बड़ा फैसला
- बजट से पहले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
- देश के इन बड़े Bank के अकाउंट होल्डरों को अब होगा ये बड़ा फायदा