Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (Development of Government owned brand PUNJAB MART) पंजाब के भोजन को विश्व स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य के साथ पंजाब राज्य ख़ाद्य आयोग ने सरकारी स्वामित्व वाले ब्रांड ’पंजाब मार्ट’ के विकास की ज़ोरदार वकालत की है। इस सम्बन्धी प्रस्ताव पंजाब सरकार को सौंपा जा चुका है।
खाद्य, सिवल स्पलाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क को आयोग की पहलकदमियों के बारे अवगत करवाते हुए आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकन्द शर्मा ने बताया कि यह पहलकदमी पंजाब के भोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्साहित करने में बहुत मदद करेगी।
सहकारी क्षेत्र की मज़बूती के द्वारा राज्य में ग्रामीण रोज़गार के अधिक से अधिक मौके यकीनी बनाने की महत्ता को भी श्री कटारूचक्क के संज्ञान में लाया गया।
इसमें कृषि, पशु पालन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, रोज़गार सृजन विभागों के साथ-साथ पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का तालमेल अहम होगा।
मंत्री ने इस सम्बन्ध में आयोग को अन्य राज्यों की तरफ से अपनाए गए बढ़िया और कारगर अभ्यासों से सीखने के लिए कहा।
मंत्री के सामने यह तथ्य भी उजागर किया गया कि राज्य की पोषण सुरक्षा को बेहतर बनाने के मकसद के साथ, स्कूलों में फलों के पौधे, सब्जियों और जड़ी हुई- बूटियों के पौधों पर आधारित पोषण बाग़ विकसित किये गए हैं।
मंत्री ने स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने के मकसद के साथ मिड डे मील योजना की भी समीक्षा की। मंत्री की तरफ से आंगणवाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीऐस), जो 6 साल की उम्र तक के बच्चों, गर्भवती औरतों और दूध पिलाने वाली मांताओं के विकास के लिए एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है, का भी जायज़ा लिया गया।
पोषण अभ्यान के अंतर्गत पोषण वाटिका पहलकदमी की भी समीक्षा की गई। ज़िक्रयोग्य है कि पोषण वाटिका – आंगणवाड़ी केंद्र के नज़दीक बने छोटे से बाग़ हैं, जहाँ फल, सब्जियाँ और लाभकारी पौधे उगाऐ जाते हैं।
मंत्री ने निर्देश दिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की प्रामाणिकता के लिए ज़रूरी भोजन के अधिकार के हिस्से के तौर पर, ख़ास कर सूखे की स्थितियों में लोगों को गुणवत्तायुक्त वाले भोजन यकीनी बनाने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
आयोग के मैंबर विजय दत्त ने आयोग की गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए चंडीगढ़ हैडक्वाटर में एक वार रूम बनाने पर भी ज़ोर दिया।
इस मौके पर आयोग के चेयरमैन बाल मुकन्द शर्मा, मैंबर सचिव कनू थिंद और मेंबर जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल मौजूद थे।
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