Prabhat Times
चंडीगढ़। (cm bhagwant mann vs governor banwari lal purohit) पंजाब के हित में दिन रात एक कर रहे सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आमने सामने हैं।
पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र संवैधानिक या गैर-संवैधानिक, इसे लेकर विवाद चल रहा है।
गवर्नर पंजाब ने जहां बीते दिेनों खत लिख सत्र पर राय लेने और दूसरी बार उसे गैर-संवैधानिक करार दिया।
वहीं सीएम मान ने चारों बिल पास होने व थोड़ा इंतजार करने की बात कही है।
मुख्यमंत्री पंजाब यूनिवर्सिटी में नए बने होस्टलों के शुभारंभ पर पहुंचे थे।
इसी दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नर पर तंज भी कसा और चारों बिल पास करवाने के लिए तंज भी कस दिया।
सीएम भगवंत मान यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पहले राजनीतिक बातों का जवाब देने से कतराते रहे।
लेकिन जब उनसे वाइस चांसलर बिल के बारे में बात पूछी गई तो उन्होंने गवर्नर पर तंज कस दिया।
सीएम मान ने कहा- सिर्फ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति वाला ही नहीं, चारों बिल (सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन, पंजाब पुलिस संशोधन बिल, यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल और पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (सेवाओं की सुरक्षा) संशोधन बिल) अभी पैंडिंग हैं।
वो गैर संवैधानिक कह रहे हैं ना। उन्होंने तो बजट सैशन कभी भी इजाजत नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे कह दिया था, संवैधानिक है। चारों बिल पास होंगे, थोड़ा वेट करो।
गवर्नर ने बीते दिन ही लिखा था दूसरा खत
राज्यपाल ने दूसरा खत मुख्यमंत्री को बीते दिन ही लिखा था। जिसमें कहा- विधानसभा में मेरे जिन पत्रों को आप लव लेटर्स कह रहे थे, उनका जल्दी जवाब दें।
संविधान के मुताबिक CM राज्यपाल के दिए पत्रों का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। मेरे पत्रों का उत्तर न देना संविधान के आर्टिकल 167 का उल्लंघन है।
गवर्नर ने चेतावनी भरे लहजे में CM को लिखा कि मेरे पास भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आ रही हैं।
इसलिए जल्द से जल्द मेरे लेटर्स का जवाब दें, अन्यथा इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा
यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया में कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को लेकर कोई कानूनी राय नहीं ली थी।
उन्होंने कहा कि आपकी ध्यान में लाना चाहता हूं कि 19 और 20 जून को विधानसभा सत्र बुलाया गया था उसको लेकर संविधान के एक विशेषज्ञ से राय ली गई थी।
आपको सूचनार्थ उन्होंने जो राय दी थी उसका सार भी साथ में अटैच कर भेजा जा रहा है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बुलाया गया विधानसभा सत्र पूरी तरह से गैर कानूनी था।
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