Prabhat Times
चंडीगढ़। (CM bhagwant mann government completed 50 days) पंजाब के हित में काम कर रहे सी.एम. भगवंत मान ने आज एक बार फिर आम जनता से नौकरियां देने के वायदे को पूरा करने के पश्चात कहा है कि आने वाले विधानसभा बजट सैशन में और बड़ी खुशखबरियां दी जाएंगी।
भगवंत मान ने कहा कि आज पंजाब के लोगों की सरकार बने 50 दिन हो गए। इन दिनों में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और लागू किए।
मान ने कहा कि आज 50वे दिन एक खुशखबरी सांझी करनी है। 26454 नौकरियों संबंधी इश्तिहार अखबारों में विज्ञापन दिया गया है। खुद एप्लाई कर सकते हैं।
मान ने स्पष्ट कहा कि डिग्री मुताबिक नौकरी मिलेगी। सिफारिश नहीं चलेगी। रिश्वतखौरी नही चलेगी। पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी।
उन्होने हमनें वायदा किया था कि हरे रंग का पैन जो लोगों ने हाथ में दिया है वो लोगों के हक में चलेगा।
आने वाले दिनों में और बहुत सी नौकरियों, प्राईवेट और सरकारी सैक्टर में इश्तिहार आते रहेंगे। मैं आपके हक में काम कर रहां हूं। मैं जो फैसला लेता हूं, लोगों के हक के लिए लेता हूं। इससे पहले, जो हुए उलझा हुआ था, सबकुछ आपका सहयोग चाहिए।
50 दिन हुए हैं। सिर्फ ऐलान नहीं किए। जो कहा वो करके दिखाया। आने वाले बजट सैशन में और भी बहुत खुशखबरीयां मिलेंगी।
CM Mann ने पार्टी MLA को बजट को लेकर दिए यह आदेश
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने 50 दिन का समय हो चुका है. इसी के मद्देनज़र सीएम भगवंत मान की ओर से पार्टी विधायकों की अहम मीटिंग बुलाई गई.
भगवंत मान ने विधायकों से राज्य के बजट (वित्तवर्ष 2022-23) के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से सुझाव मांगने को कहा गया है.
भगवंत मान ने अपने विधायकों से राज्य सरकार के हालिया फैसलों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचारित करने के लिए भी कहा है.
बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया.
इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी मौजूद थे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लगभग सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया.
पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को कहा था कि वह वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगेगी और इसे ‘जनता बजट’ कहा जाएगा. समाज के सभी वर्गों की राय जानने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है.
MLA से कही गई यह बात
विधायकों से किसानों को चावल की सीधी बुवाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रयासों को कड़ा करने के लिए कहा गया.
राज्य सरकार द्वारा घटते भूमिगत जल के स्तर की जांच के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है.
राज्य सरकार ने धान की सीधी बुवाई तकनीक के माध्यम से धान की बुवाई करने वाले प्रत्येक किसान को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी.
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि बैठक का एजेंडा सभी विधायकों के मुद्दों को सुनना था.
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