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चंडीगढ़। (clarification on free electricity punjab aap govt) जनरल कैटागिरी को 600 यूनिट से ऊपर का बिल भुगतान के फरमान को लेकर विरोध झेल रही आम आदमी पार्टी सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है।
बिजली मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ जनरल कैटागिरी ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों को भी 600 यूनिट से अधिक खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा।
पंजाब में मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर CM भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार बैकफुट पर आ गई है।
अब SC, BC और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी को भी 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। पहले इन्हें 600 से ज्यादा यानी सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही बिल भरना था।
असल में पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर जनरल कैटेगरी की तरफ से बड़ा विरोध किया जा रहा था।
पंजाब के बिजली मंत्री ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले घरों को 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
इसके अलावा इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को भी 600 यूनिट से ज्यादा होने पर पूरा बिल चुकाना होगा।

इस बात पर था विवाद

आप सरकार ने एक जुलाई से पंजाब के हर घर को 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। CM मान ने कहा कि 2 महीने में अगर SC, BC, फ्रीडम फाइटर और बीपीएल परिवारों का बिल 600 यूनिट से ज्यादा बिल आया तो उन्हें सिर्फ ज्यादा यूनिट का बिल देना होगा। 600 यूनिट उन्हें हर हाल में माफ होंगी।
हालांकि जनरल कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 600 से एक भी यूनिट ज्यादा होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। यहीं से जनरल कैटेगरी में रोष पैदा हो गया था।
उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबने वोट दिया लेकिन यहां जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव किया गया। विपक्षी पार्टियां भी इसे मुद्दा बना रहीं थी। उनका कहना था कि सरकार को सभी वर्गों को एक नजरिए से देखना चाहिए।

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