भाजपा विधायक Arun Narang पर हुए हमले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ब्यान, पढ़ें

Prabhat Times

चंडीगढ़। अबोहर से भाजपा विधायक अरूण नारंग (Arun Narang MLA BJP) पर किसानों की तरफ से किए गए हमले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्ती के आदेश दिए हैं। कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने कहा की राज्य की शांति को भंग करने की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। जो भी राज्य की शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपील की कि ऐसी स्थिति फिर न बने इसलिए कृषि कानूनों के कारण पैदा हुए संकट को जल्द हल करें।

कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने विधायक पर हमले के आरोपी तथा विधायक को बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ भिड़े लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को दिए हैं।

बता दें कि आज दोपहर बाद किसानों की तरफ से विधायक अरूण नारंग पर हमला कर दिया गया। विधायक को बचाने की कोशिश में एस.पी. गुरमेल सिंह जख्मी हो गए। कैप्टन ने कहा कि ऐसे हमलावरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भाजपा के विधायक व अन्य नेताओं के ब्यान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाी के निर्देश दिए गए हैं।

पता चला है कि कृषि बिलों को लेकर किसान और केंद्र के बीच चल रही लड़ाई के दौरान पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भाजपा नेताओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन की घटनाओं की रिपोर्ट तैयार कीजा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है। लेकिन इसकी आढ़ में किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत किसी को नही दी जाएगी।

कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने किसान और केंद्र के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति को हल करने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की है। साथ ही उन्होनें कहा कि इस आंदोलन पर पड़ौसी देश भी नज़र रख रहा है। पाक प्रायोजित आतंकवादी संगठन पहले से ही शांति भंग करने की फिराक में है। जिससे पंजाब की शांति को बड़ा खतरा हो सकता है।

कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकारको अड़ीयल रवैया छोड़ कर कृषि बिलों को रद्द करना चाहिए। विधायक पर हुए हमले के बाद भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही इस्तीफे की मांग पर कैप्टन अमरिंदर ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि वे राजनीतिक रोटियां न सेकें, बल्कि केंद्रीय लीडरशिप पर विवादित कृषि बिलों को वापस लेने का दबाव डालें।