Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (zomato increased platform fee once again now 4 rs per order) फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने अपने ग्राहकों को एक बार और झटका देते हुए अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है.
कंपनी ने प्लेटफॉर्म से फूड ऑर्डर करने वालों के ऊपर प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाने का फैसला किया गया है. देश के कुछ मार्केट में प्लेटफार्म फीस 3 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये की गई है.
कंपनी ने अगस्त में शुरू किया था चार्ज लेना
अगस्त 2023 में कंपनी ने 2 रुपये प्लेटफार्म फीस चार्ज करना शुरू किया था, जिसको बाद में बढ़ाकर 3 रुपये कर दिया गया था.
नए साल की पूर्व संध्या पर जोमैटो ने कुछ बाजारों में अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को अस्थायी रूप से 9 रुपये प्रति ऑर्डर तक बढ़ा दिया था.
कंपनी के शेयर मंगलवार को तेजी के साथ खुले और सुबह 126 रुपये के आसपास थे.
पिछले साल अगस्त में जोमैटो ने अपने मार्जिन में सुधार करने के लिए दो रुपये का प्लेटफॉर्म शुल्क लगाया था जिसे बाद में बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया था.
अब 1 जनवरी से इसे फिर से बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया. नया प्लेटफॉर्म शुल्क ज़ोमैटो गोल्ड सहित सभी ग्राहकों पर लगाया गया है.
न्यू ईयर पर हुए रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर
जोमैटो और उसके क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट में पिछले सालों की तुलना में नए साल की पूर्व संध्या पर अब तक के सबसे ज्यादा ऑर्डर और बुकिंग देखी गईं.
जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘हमने नए साल की पूर्व संध्या पर लगभग उतने ही ऑर्डर डिस्ट्रिब्यूट किए हैं जितने 15, 16, 17, 18, 19, 20 को मिलाकर किए थे. भविष्य को लेकर उत्साहित हूं!’
जोमैटो को मिल चुका है नोटिस
कंपनी को पिछले महीने प्लेटफॉर्म फीस को लेकर ही जीएसटी नोटिस मिल चुका है.
26 दिसंबर को 402 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास नोटिस आया था.
इसमें कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच डिलीवरी चार्जेज कलेक्ट किये गए, जिसपर कंपनी पर टैक्स लायबिलिटी बनती है.
हालांकि, कंपनी का कहना था कि उसपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है. और इस नोटिस का वो उचित जवाब देगी.
बता दें कि प्लेटफार्म फीस लगने के बाद और इसे बढ़ाए जाने पर पहले भी आर्डर के वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ा था.
यानी कि ग्राहकों ने प्लेटफॉर्म फीस लगने के बावजूद प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करना पहले जैसा ही जारी रखा.
ऐसे में, अगर डिलीवरी चार्ज कलेक्ट किये जाने पर टैक्स लायबिलिटी आती हे तो कंपनी को उसे आंशिक रूप से ऑफसेट करने में मदद मिलेगी.
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