Prabhat Times

ਪਟਿਆਲਾ। (memorandum given to cabinet minister for appointment of chairman and member of Punjab State Commission for General Category) ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲ: ਫੈਡ: ਪੰ.ਰਾ.ਬਿ.ਬੋ: ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ, ਰਜਿ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 29.12.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ/ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਫਸ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਤ–ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ 5.4.2023 ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਵੀ  ਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

Join Whatsapp Link for Latest News

खबर ये भी हैं…


Subscribe YouTube Channel

Prabhat Times

Click to Join Prabhat Times FB Page

https://www.facebook.com/Prabhattimes14/

Join Telegram

https://t.me/prabhattimes1