Prabhat Times
नई दिल्ली। (subsidized electricity stopped in delhi says kejriwal government) दिल्लीवालों को आज से बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में आज से बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी.
अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी.
उन्होंने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली सब्सिडी बढ़ाने का मंत्रिमंडल का फैसला उपराज्यपाल के समक्ष लंबित है.
बता दें कि दिल्ली में करीब 48 लाख परिवारों ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है.
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर के करीब 46 लाख लोगों की बिजली सब्सिडी शुक्रवार से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अभी तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है.
माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब इस मुद्दे पर तकरार हो सकती है. मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर सक्सेना के साथ बैठक की मांग की है लेकिन अभी तक एलजी कार्यालय से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.
आतिशी ने कहा, ‘हम 46 लाख लोगों को जो बिजली सब्सिडी देते हैं, वह आज से बंद हो जाएगी. सोमवार से लोगों को बिना सब्सिडी के बढ़े हुए बिल मिलेंगे.’
मंत्री ने कहा, ‘दिल्ली मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली सब्सिडी के विस्तार को मंजूरी दे दी है, लेकिन फाइल अभी भी एलजी कार्यालय में लंबित है.
जब तक फाइल मंजूर नहीं हो जाती, तब तक हम सब्सिडी नहीं दे सकते. मैंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एलजी कार्यालय से समय भी मांगा था लेकिन 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और मुझे समय नहीं दिया गया है. फाइल भी अभी तक वापस नहीं आई है.’
एलजी ने दी सफाई
दिल्ली में मुफ्त बिजली सब्सिडी को लेकर मंत्री आतिशी के बयान पर दिल्ली के एलजी कार्यालय से भी प्रतिक्रिया आ गई है.
राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें. उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद देना चाहिए.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी?
एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है?
सीएम और एलजी के बीच तकरार
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राजनिवास के बीच पिछले कई माह से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार जारी है. सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रखना चाहती है, जबकि एलजी ने एक पत्र के जरिए सुझाव दिया था कि सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के अकाउंट में भेजे जाएं.
बता दें कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तभी से बिजली और पानी बिलों पर उपभोक्तओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है. अक्टूबर 2022 ने अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना में बदलाव करते हुए मांगे जाने पर सब्सिडी देने की बात कही थी. इससे लगभग 25 प्रतिशत लोग सरकार के बिजली सब्सिडी दायरे से बाहर हो गए थे.
300 करोड़ का हो रहा नुकसान
इस मसले पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न होने से सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. सरकार इस मसले पर ध्यान दे तो इस नुकसान से बचा जा सकता है. रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल्द स्पष्टीकरण देने को कहा था.
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