Prabhat Times
नई दिल्ली। (LG recommends cbi probe into excise policy of kejriwal govt) दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है.
आरोप हैं कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है.
बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए.
सीबीआई के सूत्रों की मानें तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़ा की संभावनाएं देखते हुए जांच के लिए CBI को खत लिखा है.
सूत्रों की मानें तो दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में धांधली का आरोप है.
CBI मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक है कि एलजी सक्सेना के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
इतना ही नहीं, शराब की दुकानों के लिए निर्गत लाइसेंस प्रणाली भी जांच के दायरे में आ सकती है. शराब की दुकानों के लिए करोड़ों रुपए कमीशन के लेनदेन का आरोप है.
रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने क्या लिखा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में GNCTD ऐक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (ToBR)-1993 और दिल्ली एक्साइज ऐक्ट-2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन पाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में टेंडर के बाद ‘शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ’ देने की भी बात कही गई है।
नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को पिछले साल 17 नंवबर से लागू किया गया था। इसके तहत शहरभर के 32 जोन में 849 ठेकों के लिए निजी बोलीकर्ताओं को लाइसेंस आवंटित किया गया था।
बीजेपी और कांग्रेस ने पॉलिसी का विरोध करते हुए एलजी और केंद्रीय जांच एजेंसियों से शिकायत करते हुए जांच की मांग की थी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बढ़ सकता है टकराव
उपराज्यपाल के ताजा फैसले के बाद केजरीवाल सरकार के साथ उनका टकराव बढ़ सकता है।
उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब एक दिन पहले ही एलजी ऑफिस की ओर से केजरीवाल सरकार की उस फाइल को वापस कर दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे को लेकर इजाजत मांगी गई थी।
एलजी ने इसे मेयरों का सम्मेलन बताते हुए केजरीवाल को वहां नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं, केजरीवाल सरकार उनकी दलील से सहमत नहीं है।
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