Prabhat Times
चंडीगढ़। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पंजाब पुलिस (Punjab Police) के आई.पी.एस. (IPS) पदौन्नत हुए पंजाब के 24 पी.पी.एस. अधिकारियों की पदौन्नतियों की प्रक्रिया बड़ा विवाद छिड़ गया है। पंजाब के दलित पी.पी.एस. अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति आयोग की शिकायत के आधार पर चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा डी.जी.पी. को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि बीते माह ही पी.पी.एस. अधिकारियों कोलंबी अदालती लड़ाई के पश्चात आई.पी.एस. पदौन्नतियां मिली। 24 अधिकारियों को आई.पी.एस. पदौन्नत किए जाने पर भी अब विवाद खड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस के पी.पी.एस. अधिकारी सुशील कुमार ने अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से शिकायत की है।
शिकायत में कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इन पदौन्नतियों में एक भी दलित अधिकारी को पदौन्नत नहीं किया गया। इन पदौन्नितयों में आरक्षण नीति का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा गया। नीति के नियमों का पालन नहीं किया गया।
शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आरोपों/मामले में जांच कर तुरंत एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष पंद्रह दिनों में पेश करने का निर्देश दिया है।
विजय सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन हेतु भारत के संविधान तहत बने कानूनों को नज़रअंदाज करना कानूनी जुर्म है। जिन अफसरों ने केंद्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के ‘पंजाब शड्यूल कास्ट एण्ड बैकवर्ड क्लास (रेज़र्वैशन इन सर्विसेज़) अमेंडमेंट ऐक्ट 2018 ( पंजाब ऐक्ट नंबर 17 ऑफ 2018)’ को नजरअंदाज किया है उन पर आयोग कानून अनुसार सख्त से सख्त कारवाई करेगा।

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