Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (farmer tractor march republic day parade) गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे पंजाब में कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाले और विरोध प्रदर्शन किया.
किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों से वादा करने के बावजूद उनकी मांगों को मान नहीं रही है
इसी के चलते अपनी मांगों के लिए वो आज ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं.
पंजाब के जालंधर के भोगपुर में किसान संगठनों के द्वारा एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया.
इस दौरान बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर पठानकोट-जालंधर हाईवे पर इकट्ठा हुए और एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च ट्रैक्टरों के साथ निकाला गया.
किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त रूप से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था.
सीएम भगवंत मान ने किया किसानों का समर्थन, कही ये बात
किसानों के मार्च का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने समर्थन किया है.
उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने कभी भी देश को निराश नहीं किया.
पंजाबी कभी अपना सिर नहीं झुकाते, कुछ लोग पंजाब को अस्थिर करना चाहते हैं.
भारत सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए ताकि ट्रैक्टर खेतों की ओर मुंह करके चलें.
100 तहसीलों में किया जाएगा मार्च
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब-हरियाणा समेत पूरे देश में विरोध करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाला.
पंजाब में ट्रैक्टर मार्च तहसील स्तर पर हुआ.
इस दौरान ट्रैक्टर अपने-अपने गांव से एक निश्चित रास्ते के जरिए तहसील में एक पॉइंट तक गए
फिर अपने-अपने गांव लौटे. ये प्रदर्शन कम से कम 100 तहसीलों में किया गया.
डल्लेवाल के अनशन का आज 62वां दिन
खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 62वां दिन है.
ग्लूकोज चढ़ाने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी सेहत में सुधार हो रहा है.
एसकेएम ने अपनी राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में संघर्ष को तेज करने का फैसला किया.
किसान संगठन एनपीएफएएम को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने और ऋण माफी की मांग कर रहे हैं.
ये है किसानों की मांगे?
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MSP पर खरीद की गारंटी का कानून.
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स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कीमत.
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भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो.
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आंदोलन में लगे मुकदमे वापस लिए जाएं.
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किसानों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए.
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फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार दे.
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मारे गए किसानों के परिजनों को नौकरी.
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लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा मिले.
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मनरेगा में 200 दिन काम, 700 रु. मजदूरी.
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नकली बीज-खाद पर सख्त कानून.
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मसालों की खरीद पर आयोग का गठन.
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भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार.
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मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए.
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