Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (union budget 2024 finance minister nirmala sitharaman) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया।
इसमें सीतारमण ने कई अहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने, रोजगार पर बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है.
मिडिल क्लास को सौगात
बजट 2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को वो सौगात दे दी गई, जिसकी उसे उम्मीद थी.
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में जहां एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बदला है.
वहीं इसके टैक्स स्लैब्स को भी पहले से आसान बनाया है.
हालांकि सरकार से ओल्ड टैक्स रिजीम में भी छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बदलने से सरकार ने दूरी बनाए रखी है.
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है.
इससे अब आम आदमी की इफेक्टिव तौर पर 7.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई है.
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को भी आसान बनाया है.
अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर शून्य टैक्स की दर लगेगी. ये पहले की तरह है.
वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था.
इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है.
इस पर टैक्स की दर 10 प्रतिशत होगी.
वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा.
बजट में एलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती
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कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।
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मोबाइल फोन और पार्ट्स- पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी।
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25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं।
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सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट।
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सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया।
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प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ।
यहां जानिए क्या हुआ सस्ता और महंगा
- कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
- मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया
- एक्सरे ट्यूब पर छूट
- मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
- 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
- फिश फीड पर ड्यूटी घटी
- देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
- सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
- प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी
- प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
- पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
- पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
- हवाई सफर महंगा
- सिगरेट भी महंगी हुई
रोजगार देने पर मिलेगी ये सुविधा
सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाले संस्थाओं को सरकारी मदद की जाएगी.
वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को EPFO का फायदा देने का भी ऐलान किया है.
इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी.
इतना ही नहीं सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई कंपनी युवाओं को नौकरी देती है तो उसके पहले सैलरी का भुगतान सरकार के तरफ से किया जाएगा.
सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी.
सीधे EPFO अकाउंट में आएंगे पैसे
सरकार ने कहा है कि पहली जॉब पर 15 हजार रुपए सीधे EPFO अकाउंट में सरकार के तरफ से जमा किए जाएंगे.
इतना ही नहीं सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम शुरू करेगी.
इतना ही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि बड़ी कंपनियों में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका उपलब्ध कराया जाएगा.
यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी. इंटर्न को महीने के 5 हजार रुपए मिलेंगे. उसके बाद उन युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे.
सरकार ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए रोजगार और स्किल देने के लिए खर्च करेगी.
साथ में 2 लाख करोड़ सिर्फ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार के तरफ से खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का है.
इनोवेशन पर सरकार का ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की है.
इन 9 प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इनोवेशन और सुधार शामिल है.
बता दें कि सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है.
उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे.
मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा.
सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी.
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