Prabhat Times
- पहले चरण के कार्यों में कोई देरी न हो, सभी जिलों में समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए: हरपाल सिंह चीमा
- दूसरे चरण की तुरंत शुरुआत हो, पंजाब बिना रुके विकास की अगली लहर की ओर बढ़े: हरपाल सिंह चीमा
- परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दैनिक निगरानी और विस्तृत रिपोर्टिंग अनिवार्य: हरपाल सिंह चीमा
- वित्त मंत्री द्वारा ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
चंडीगढ़। राज्य के विकास को गति देने के लिए एक ठोस पहल के रूप में, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की।
इस बैठक का उद्देश्य ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ की प्रगति की गहन समीक्षा करना था, जिसमें लंबित कार्यों में तेजी लाने, दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने और बिना किसी देरी के विकास के अगले चरण को शुरू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।
इस व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे इस योजना के तहत पहले चरण के सभी विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।
राज्य भर में विकास की गति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाएं तुरंत शुरू की जाएं।
पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिला प्रमुखों को इन सभी विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर विस्तृत और संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर साझा करने के निर्देश दिए।
प्रशासनिक सुस्ती का गंभीर संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री ने उन स्थानों पर नाराजगी व्यक्त की, जहां पहले चरण के कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए लंबित परियोजनाओं को तुरंत शुरू कर जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
वित्त मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को यह भी निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर कार्यों की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नियमित फील्ड दौरे करें।
रीयल-टाइम ट्रैकिंग और कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) जसप्रीत तलवाड़ ने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं की स्थिति को दैनिक आधार पर आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
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