Prabhat Times
चंडीगढ़। (punjab cabinet meeting held in mansa important decisions taken) सीएम भगवंत मान केबिनेट की बैठक आज पंजाब के मानसा जिला में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
सीएम भगवंत मान ने 14,239 टीचरों को रेगुलर करने की घोषणा की। मान ने कहा- जो 7092 टीचर 10 साल या इससे अधिक समय तक नौकरी कर चुके हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा।
जिन 6437 टीचरों की सर्विस में ब्रेक आने से वह 10 साल पूरे नहीं कर सके।
ऐसे अध्यापकों के सर्विस ब्रेक को भी पंजाब सरकार ने उनके सर्विस काल में गिनने का फैसला किया है। ऐसे में पड़ाव में नौकरी की शर्त हटाकर रेगुलर किए जाएंगे।
उन्होंने टीचरों के पे-स्केल, पेड छुट्टी व मैटरनिटी लीव और हर साल सैलरी में बढ़ौतरी का मामला विधानसभा में लाने की बात कही।
हाउस जॉब के लिए 435 MBBS डॉक्टर नियुक्त होंगे
पंजाब सरकार द्वारा हाउस जॉब के लिए कुल 435 पदों पर MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर और नर्स मिलाकर कुल 1880 पदों पर भर्ती की जाएगी।
19-20 जून को बुलाया गया विधानसभा सेशन
मान ने कहा कि 19-20 जून को पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इस सेशन में कैबिनेट के सभी फैसलों को लाया जाएगा।
जो टेबल एजेंडे लाए जाएंगे, विधानसभा में मौके पर ही मंजूरी देकर उन पर भी चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सेशन इसके बाद बुलाया जाएगा।
इन मामलों को दी मंजूरी
सीएम भगवंत मान ने कहा कि वाटर एंड सेनिटेशन विभाग के 2020-21 व 2021-22 की सालाना प्रबंधकीय रिपोर्ट्स को मंजूरी दी गई है।
साथ ही सजा पूरी करने वाले कैदियों के आचरण के आधार पर उन्हें बरी करने संबंधी रिपोर्ट गवर्नर को भेजी गई है।
उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर निगम के वित्त कमीशन को लागू करने को मंजूरी दी गई है।
इससे केंद्र से पंजाब सरकार को फंड मिलेगा और इस फंड को आगे पंचायत व नगर निगम को दिया जाएगा।
चिट फंड कंपनियों के दोषियों को 10 साल कैद
मान ने कहा कि पंजाब में चिट फंड कंपनियों से बहुत लोग ठगे गए हैं। उन्होंने पर्ल कंपनी का जिक्र किया।
ऐसी चिट फंड कंपनियों के लिए एक्ट में 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान किए जाने बारे जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आरोपी कंपनियों के प्रबंधक/जिम्मेदार को सजा दिलाने के लिए मामला विधानसभा में लाया जाएगा।
मवेशी पशुओं के लिए लाई जाएगी पॉलिसी
आवारा पशुओं के कारण खेत और सड़कों पर नुकसान होता है। लोगों की जान जाती हैं। इस कारण लोगों की जान बचाने और खेतों के नुकसान के बचाव के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी।
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