जालंधर। केंद्र और पंजाब सरकार की गल्त नीतियों के कारण राज्य के दलित परिवारों के करीब 2 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। इस बाबत न तो केंद्र सरकार कुछ कहने को तैयार है और न ही पंजाब सरकार।
कोविड 19 का बहाना बनाते हुए पंजाब सरकार द्वारा राज्य के कालेज को पेमेंट ट्रांसफर्र नहीं की जा रही, जिस कारण कालेजों द्वारा दलित बच्चों के डी.एम.सी. तक रोक लिए गए हैं।
पंजाब सफाई मज़दूर फैडरेशन के प्रधान चंदन ग्रेवाल ने कहा कि दलित हितैषी होने का दम भरने वाले केंद्र व पंजाब सरकारें अब बेनकाब हो चुकी है। सरकारों की गल्त नीतियों के कारण राज्य के करीब 2 लाख दलित बच्चों का भविष्य अधर मे लटक गया है।
चंदन ग्रेवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंर्तगत दलित बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकार द्वारा बच्चों को पढ़ाने वाले कालेज को पेमैंट दी जाती है।
लेकिन पिछले 3 साल से कालेजों को पेमैंट ट्रांसफर्र नहीं की गई। चंदन ग्रेवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में पंजाब सरकार को 309 करोड़ रूपए इस स्कीम के तहत ट्रांसफर्र किए गए थे। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ये फंड कालेज को आज तक नहीं दिए गए।
पहले तो पंजाब सरकार द्वारा इस स्कीम पर कुछ नई पॉलिसी आस्तित्व में लाने की बातें कहती रही, और बाद में कोविड 19 की आढ़ में सारी रकम सरकारी खजाने मे ही दफन हो गई है।
चंदन ग्रेवाल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कालेजों को फंड ट्रांसफर न किए जाने के कारण कालेजों द्वारा दलित बच्चो के डी.एम.सी., सर्टीफिकेट आदि रोक लिए गए हैं। चंदन ग्रेवाल ने बताया कि इसमें दलित बच्चों का क्या कसूर।
चंदन ग्रेवाल ने मांग की है कि पंजाब सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर पंजाब सरकार वाकई में दलित बच्चों के लिए कोई नई योजना आस्तित्व मे ला रही है तो सही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि पहले पिछली पेमैंट ट्रांसफर करके बच्चों का भविष्य खराब होने से रोका जाए।
अगर सरकार फिलहाल पेमैंट नहीं करना चाहती और नई पॉलिसी लाना चाहती है तो स्पष्ट तौर पर कालेज प्रबंधकों को हिदायत दे कि वे दलित बच्चों के डी.एम.सी. तुरंत प्रभाव से रिलीज़ करें।
चंदन ग्रेवाल ने बताया कि इसी बीच चर्चा है कि केंद्र सरकार भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को खत्म करने पर विचार कर रही है। चंदन ग्रेवाल ने केंद्र सरकार को भी दो टूक कहा है कि सरकार दलित विरोधी कोई भी फैसला लेने से पहले अवश्य विचार कर ले।
चंदन ग्रेवाल ने कहा कि सरकार की ऐसी योजनाओं के कारण दलित बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन अगर अब सरकार दलित बच्चों से शिक्षा का अधिकार भी छीन लेना चाहती है तो गल्त है।
चंदन ग्रेवाल ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत फंड ट्रांसफर करके दलित बच्चों को डी.एम.सी. दिलवाए जाएं, ताकि वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें।
