Prabhat Times
चंडीगढ़। बंगाल में विधानसभा के चुनाव के बाद की राजनीतिक हिंसा में हाल ही में अनुसूचित जातियों के व्यवस्थित लक्ष्यीकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लोकतंत्र का कत्ल हैं। अप कॉल और निष्पक्ष मतदान के उपयोग ने राजनीतिक हत्याओं और बलात्कार के पीड़ित  परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है।
उन्होंने कहा कि भारत गणराज्य के संविधान में निहित मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के साहस के बदले में हमारे सिर शर्म से झुके हुए हैं और हिंसा के नग्न नृत्य के पीड़ितों को देखकर हमारा दिल दहशत से दहल रहा है। इनसे भारत के संविधान सहित देश की महान लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थानों में हमारे विश्वास को गहरा धक्का लगा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं की बेलगाम हिंसा मे अब तक 23 हत्याओं, चार बलात्कारों और 39 बलात्कार के प्रयासों की पुष्टि हुई है, मुख्य विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर कुल 2157 घटनाओं की पुष्टि की हुई है, लगभग 6779 पीड़ित लोग 191 शरणार्थी शिविरों मे रह रहे हैं, दंगाइयों ने 3886 स्थानों पर चल और अचल संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है।
हिंसा से प्रभावित 3,000 गांवों के 70,000 लोग राजनीतिक हिंसा और शोषण का शिकार हुए हैं और पड़ोसी राज्य असम में शरण ली है।  हर गुजरते दिन के साथ कई और घटनाएं सामने आ रही हैं।  हिंसा के शिकार अधिकांश लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं, उनमें से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।
अब तक दर्ज हत्याओ के मामलों में 11 अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और तीन महिलाएं हैं।  सरकारी तंत्र चुपचाप हिंसा पीड़ितों की दुर्दशा देख रहा है, पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, बलात्कार और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की चिकित्सकीय जांच नहीं की जा रही है. ममता सरकार की मशीनरी मूकदर्शक बनी हुई है, बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है.
पश्चिम बंगाल में गरीब परिवारों को वोट देने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि सत्ताधारी दल टीएमसी निडर होकर संविधान, सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा है। नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की निंदा करता है।
श्री कैंथ ने भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की और मांग की कि चल रही हिंसा को तुरंत रोका जाना चाहिए और हिंसा के लिए जिम्मेदार गुंडों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करें।
हिंसा के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भय के स्वतंत्र भारत गणराज्य के नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए।  उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों को नकेल पाई जाए और उचित सजा दी जानी चाहिए ताकि लोकतंत्र और संविधान में सभी का विश्वास बहाल हो सके।

ये भी पढ़ें

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR