Prabhat Times
- सीएम भगवंत मान के ऐतिहासिक फैसले का नितिन कोहली के कार्यालय में स्वागत, ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ पर मनाई गई खुशी
- महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भगवंत मान सरकार का ऐतिहासिक कदम: नितिन कोहली
जालंधर। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया एक बड़ा वादा आज पूरा हुआ।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस योजना के तहत आज से राज्य की लगभग 40 लाख पंजीकृत महिलाओं के बैंक खातों में राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल हलका इंचार्ज नितिन कोहली के कार्यालय में जश्न का माहौल रहा।
उपस्थित महिलाओं ने राज्य की माताओं और बेटियों के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी का धन्यवाद किया।
इस अवसर पर नितिन कोहली ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की सराहना करते हुए कहा कि आज से इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त जमा होनी शुरू हो गई है।
उन्होंने इसे महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
नितिन कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ा वादा पूरा करते हुए पंजाब की माताओं और बहनों को महत्वपूर्ण सौगात दी है।
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पहली किस्त के रूप में आज लाभार्थियों के खातों में तीन महीने की राशि एक साथ भेजी जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह योजना हजारों परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनेगी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
नितिन कोहली ने कहा कि मान सरकार जनकल्याण के लिए किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों को बधाई देते हुए अपील की कि वे पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
सरकार ने निभाया अपना वादा
जालंधर में लाभार्थी महिलाओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान किया गया अपना वादा पूरा कर दिखाया है।
उन्होंने कहा कि पहले कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी महिलाओं के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया। उनका कहना था कि इस योजना से राज्य की महिलाओं को बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी।
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