Prabhat Times
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए सभी तरह की बस सेवाएं 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड पास की अनिवार्यता भी खत्म करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में एक जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन सामुहिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
शादियों में अब 100 लोग, दुकानें शाम आठ बजे तक खुली रहेंगी
शादियों व अन्य आयोजनों में अब खुले स्थलों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं हाल या अन्य बंद स्थलों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं, सभी दुकानें अब सुबह नौ से शाम आठ बजे तक खुली रहेंगी। बार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। एक जुलाई से सभी कर्मचारी कार्यालय आएंगे।
अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ा
शिक्षा विभाग में कार्यरत 1252 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। इनका मानदेय एक अप्रैल से 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। सरकारी स्कूलों की खेल प्रतियोगिताओं की डाइट मनी को भी सरकार ने बढ़ाया है। डाइट मनी को बढ़ाते हुए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर प्रति विद्यार्थी 50 की जगह अब 100 रुपये देने का फैसला लिया है। जोनल और जिला स्तर पर 60 की जगह 120 रुपये डाइट मनी मिलेगी। राज्य स्तर पर 75 की जगह 150 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।
ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश की घोषणा
जयराम कैबिनेट ने सीबीएसई के फार्मूले में संशोधन करते हुए 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश रहेगा। लाहौल स्पीति जिला में यह अवकाश 1 से 31 जुलाई तक रहेगा। अवकाश के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शीतकालीन स्कूलों में एक जुलाई से सभी शिक्षक आएंगे। जून माह के अंत तक सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह से होंगी। इसके बाद पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होंगी।
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