लखीमपुर खीरी। (lakhimpur kheri tikunia violence was planned conspiracy) तिकुनिया कांड के तीन महीने बाद एसआईटी (SIT) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच टीम ने इसे हत्या की सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) समेत सभी आरोपियों पर कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं. इसमें धारा 307, 326 और 34 शामिल है. इसके साथ ही जांच टीम ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.
गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में चार किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पर मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें धारा 302, 304ए, 147, 148, 149, 279, 338 और 120बी लगी हुई थी. इन्हीं धाराओं में एसआईटी ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास और सुमित जायसवाल समेत सभी आरोपियों को जेल भेजा था. मुकदमें की विवेचना अभी जारी है.
विवेचना में एसआईटी ने पाया है कि जेल में बंद सभी आरोपियों ने धारा 307 (जानलेवा हमला) धारा 326 (अंग भंग करना) और धारा 34 (एक राय) का अपराध किया है. एसआईटी ने मुकदमें में धारा 34, 307 और 326 बढ़ा दी है. बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए विवेचक ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी दी है. इस अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को आरोपियों को तलब किया है. एसआईटी ने विवेचना के दौरान यह भी पाया है कि आरोपियों पर धारा 304ए, 279और 338 का अपराध नहीं बनता है. एसआईटी ने मुकदमे से धारा 304ए, 338 और 279 को हटा दिया है.
एक्सीडेंट का मामला नहीं
एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि यह लापरवाही व उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनावश मृत्यु का का मामला नहीं है. सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का मामला है. बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी.
लखीमपुर हिंसा पर गृह राज्य मंत्री ने किया था ये दावा
जान लें कि लखीमपुर हिंसा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) आरोपी हैं, वो इस वक्त जेल में बंद हैं. पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. वहीं दूसरी तरफ अजय मिश्र टेनी ने दावा किया था कि उनका बेटा आशीष मिश्र वारदात के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था. घटनास्थल से दूर था.
एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र
गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी और यूपी सरकार के आयोग दोनों की जांच चल रही है. अभी दोनों की फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है. एसआईटी की तरफ से सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें धाराएं बदलने के लिए कहा गया है क्योंकि ये वारदात जान से मारने की नीयत से की गई थी. ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई. फिलहाल पूरी रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होगी तब तस्वीर साफ होगी.
लखीमपुर हिंसा पर सियासत
लखीमपुर हिंसा को लेकर काफी सियासत भी हुई थी. विपक्ष अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांग रहा है. लखीमपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. इस मामले में यूपी सरकार को हलफनामा भी दाखिल करना पड़ा था.
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