Prabhat Times
Mohali मोहाली। (government implemented new rule regarding air conditioners temperature) भारत सरकार अब एयर कंडीशनर (AC) के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में ऐलान किया कि अब देशभर में ACs के तापमान को एक तय सीमा में रखा जाएगा.
इस नई नीति के तहत किसी भी AC को 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर नहीं चलाया जा सकेगा, जबकि अधिकतम सीमा 28 डिग्री तय की गई है.
यूजर्स पर असर और फायदे
यदि यह नियम लागू हो जाता है, तो बाजार में उपलब्ध सभी AC 20°C से नीचे कूलिंग नहीं करेंगे.
इससे बिजली की बचत तो होगी ही, साथ ही लंबे समय में उपभोक्ताओं के बिजली बिल भी कम हो सकते हैं.
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के अनुसार, सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से करीब 6% बिजली की बचत होती है.
एक्स्ट्रा कूलिंग का जमाना हो जाएगा पुराना?
AC यूजर्स के लिए यह खबर थोड़ा झटका जरूर दे सकती है, क्योंकि अब वो ‘सुपर कूल’ मोड या बहुत ठंडी हवा देने वाले बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
20 डिग्री से नीचे जाने वाले ऑप्शन हटाए जा सकते हैं. यानी अब AC का रिमोट थोड़ा ‘सिंपल’ हो सकता है.
बिजली बिल में होगी मोटी बचत
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के मुताबिक, अगर आप अपने AC का तापमान सिर्फ 1°C बढ़ाते हैं, तो बिजली के बिल में करीब 6% की बचत हो सकती है.
कई लोग AC को 20-21 डिग्री पर चलाते हैं, जबकि आदर्श तापमान 24-25 डिग्री माना जाता है.
अगर ज्यादा लोग 24 डिग्री को अपनाएं, तो सालाना 20 अरब यूनिट तक बिजली की बचत हो सकती है, जो करीब 10,000 करोड़ रुपये के बराबर है
क्यों जरूरी था ये बदलाव?
अक्सर देखने में आता है कि लोग घरों और दफ्तरों में AC का तापमान 16°C से 18°C तक सेट कर देते हैं.
इससे बिजली की खपत बहुत अधिक हो जाती है और बिजली ग्रिड पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
इस नई नीति का उद्देश्य न केवल बिजली बचाना है, बल्कि एकसमान उपयोग की आदतें विकसित करना भी है.
जनता की राय भी जरूरी
सरकार ने इस फैसले को अंतिम रूप देने से पहले mygov.in पोर्टल पर एक पब्लिक सर्वे लॉन्च किया है.
इसमें जनता से पूछा गया है कि उनके लिए सबसे उपयुक्त AC का तापमान क्या है. यह सर्वे 25 मार्च 2025 तक खुला रहेगा.
बिजली और पर्यावरण दोनों को फायदा
अगर देश के 50% AC उपयोगकर्ता इस आदत को अपना लें, तो हर साल लगभग 10 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है।
इससे ₹5,000 करोड़ की बचत और 8.2 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी.
यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए उपयोगी है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती देगी.
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