नई दिल्ली (ब्यूरो): कोरोना वायरस के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए कुछ वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है।
कानून और न्याय मंत्रालय ने साल 2020 के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और होम/संस्थागत क्वारेंटीन में रह रहे कोविड पेशेंट को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।
इससे पहले मतपत्र से वोट देने का अधिकार सिर्फ सेना, अर्ध सैनिक बलों के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के पास ही था।
चुनाव आयोग ने राज्यों के हालात पर मांगी रिपोर्ट
भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होने हैं।
चुनाव आयोग ने राज्यों के हालात की समीक्षा करने के लिए यह रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।
चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को पत्र लिखकर पूछा है कि राज्य के हालात कैसे हैं, कोरोना वायरस की चुनौती के बीच किस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं। बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से जुड़े सुझावों के साथ यह रिपोर्ट तलब हुई है।
बता दें कि बिहार में नवंबर में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव संभावित हैं। उससे पहले बिहार और गुजरात में खाली हुई विधानसभा सीटों का उपचुनाव भी होना है।
मध्य प्रदेश में मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, वहीं दो विधायकों का निधन हो चुका है।
इसी तरह से गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने से आठ सीटों खाली हैं।
छह महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। ऐसे में दोनों राज्यों में सितंबर तक उपचुनाव कराने की संभावना है।
लेकिन कोरोना वायरस की चुनौती के कारण चुनावों को लेकर अटकलें लग रहीं हैं कि आयोग समय से ही इलेक्शन कराने में सफल होगा या फिर तिथि आगे बढ़ाई जाएगी।
