Prabhat Times
Jalandhar जालंधर। (ED big action against former Punjab minister Sadhu Singh Dharamsot) प्रवर्त्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की 4.58 करोड़ की प्रोपर्टी अटैच कर ली है।
अटैच की गई प्रोपर्टी में दो रेज़ीडैंशियल प्लॉट, बैंक बैलेंस, मूच्युअल फंड इत्यादि बताए गए हैं।
बता दें कि पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ बीते समय में विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में क्रप्शन का केस दर्ज किया था।
जांच में पाया गया कि साधु सिंह धर्मसोत ने वन मंत्री रहते हुए एक मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 6.34 करोड़ की प्रोपर्टी क्रप्शन से बनाई है।
विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दर्ज केस के आधार पर प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। ईडी द्वारा पीएमएलए के अधीन केस दर्ज कर साधु सिंह धर्मसोत को अरेस्ट भी किया।
आज ईडी द्वारा साधु सिंह धर्मसोत की 4.58 करोड़ की प्रोप्रटी अटैच कर ली गई है।
ईडी द्वारा ब्यान में बताया गया कि साधु सिंह धर्मसोत व उसके बेटे के नाम पर मौजूद 4 इममूवेबल प्रोपर्टी, जिसमें एक फ्लैट और रैज़ीडेंशियल प्लाट तथा साथ में बैंक बैलेंस और मुच्युअल फंड ज़ब्त किए गए हैं। ज़ब्त प्रोपर्टी की कीमत लगभग 4.58 करोड़ रूपए बताई गई है।
जनवरी में साधु सिंह को किया था अरेस्ट
पूर्व कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को ईडी ने 16 जनवरी को कथित घोटाले व आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया।
एक मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक धर्मसोत वन मंत्री रहे थे। इस दौरान उनकी आय 2.37 करोड़ रुपये थी, जबकि उनकी तरफ से 8.76 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
आय से अधिक खर्च उन्होंने किन स्रोतों से किया इसकी जांच की जा रही है। धर्मसोत सोमवार दोपहर को दूसरी बार ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे।
पूछताछ के दौरान वह आरोपों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हाल ही में पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर ईडी ने सात वन अधिकारियों को तलब किया था।
विजिलेंस भी कर रही मामले की जांच
विजिलेंस भी वन घोटाले की जांच कर रही है। जून, 2022 में विजिलेंस ने धर्मसोत को उनके दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने मोहाली के डीएफओ गुरमनप्रीत सिंह व ठेकेदार हरमिंदर सिंह का स्टिंग कर मामले से राजफाश किया था।
जांच में सामने आया था कि एक डीएफओ के स्थानांतरण के लिए 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये, एक वन रेंजर के लिए 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये और एक के लिए 5 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी गई थी।
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