Prabhat Times
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी जिलों को जारी की गई धनराशि
- 3,763 गांवों की ग्राम विकास योजनाओं को मंजूरी; 242 नए गांवों को विकास कार्यों में कमी दूर करने के लिए प्रत्येक को 20-20 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत
- सभी के लिए विकास के समान अवसर सुनिश्चित कर समग्र विकास को गति देने और ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
चंडीगढ़। समग्र ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के उन गांवों के विकास के लिए, जहां अनुसूचित जाति (एस.सी.) की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, आदर्श ग्राम योजना के तहत 72.21 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां प्रत्येक गांव को विकास के समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि सरकार विकास की खाई को पाटने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कि विकास का लाभ प्रत्येक घर तक, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 3,763 गांवों को घर-घर सर्वेक्षण कराने, ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करने तथा योजना निर्माण से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि नव-चयनित 242 गांवों में से प्रत्येक को विकास कार्यों में कमी (गैप-फिलिंग) दूर करने के लिए 20 लाख रुपये की अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है।
इस राशि का उपयोग ग्राम विकास योजनाओं के माध्यम से चिन्हित स्थानीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय (कन्वर्जेंस) पर विशेष बल दिया गया है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी एवं परिणामोन्मुख उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियां प्रभावी योजना निर्माण, समयबद्ध कार्यान्वयन तथा धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करेंगी, जिससे विकास कार्यों का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सके।
मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
इसके तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, जो प्रत्येक नागरिक को सम्मान, बेहतर अवसर और उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक हो।
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