Prabhat Times
चंडीगढ़। (Covid Restriction/Relaxation Punjab) कोरोना संक्रमण कम होते ही पंजाब सरकार द्वारा पाबंदीयां कम की जा रही हैं। पाबंदीयों में छूट देने के साथ साथ आज राज्य के सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह फेस्टीवल सीज़न में जागरूक रहने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदीयां अब 30 सितंबर तक जारी रहेंगी। इन्ही पाबंदीयों के बीच अब सोशल गैदरिंग, राजनीतिक इकट्ठ या विवाह समारोह में अब 300 लोगो तक एकत्र होने की छूट दे दी गई है। शर्त है कि सभी सोशल डिस्टेंसिग, मॉस्क इत्यादि कोरोना प्रोटोकॉल को फोलो किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई कोविड रिव्यू मीटिंग में निर्देश दिए गए है कि जहां भी कोई राजनीतिक इकट्ठ या सोशल गैदरिंग होती है तो आयोजक की जिम्मेदारी होगी कि वहां मौजूद लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ लग चुकी हो।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डी.जी.पी. पंजाब पुलिस और चीफ सचिव को भी निर्देश दिए है कि अपने स्तर पर सख्ती बरतें। चीफ सैक्रेटरी को निर्देश दिए है कि वे हर जिला में फ्लाईंग स्कवॉयड तैयार करें। ताकि अकस्मात चैकिंग कर देखा जा सके कि नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। मीटिंग में राज्य में अब रोजाना टेस्टिंग 45 हज़ार के करीब हो रही है। टेस्टिंग को 50 हज़ार के करीब रोजाना किया जाने का लक्ष्य संबंधित विभागों को दिया गया है। ये भी बताया गया कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। जो कि देश का पहला राज्य होगा, जहां आंगनवाड़ी केंद्र खुल रहे हैं।
सरकारी कर्मचारियों ने नहीं लगवाया टीका तो लीव पर भेजा जाएगा
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों ने अभी तक एक भी डोज़ नहीं लगवाई है, उन्हें 15 सितंबर के बाद कम्पलसरी लीव पर भेजा जाएगा। ये लीव तब तक जारी रहेगी, जब तक वे वैक्सीन की पहली डोज़ नहीं ले लेते।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों या अधिकारी रूटीन में पब्लिक डीलिंग में होते हैं। ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। आदेश दिए है कि अगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को पहली वेक्सीन लगवाए 4 सप्ताह हो चुके हैं तो उनका हर सप्ताह आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
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