Prabhat Times
चंडीगढ़। (cm launch gst app punjab finance minister harpal cheema) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जीएसटी से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेने के बाद ‘मेरा बिल’ नामक GST ऐप लॉन्च की गई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इससे राज्य में टैक्स चोरी बंद करने में मदद मिलेगी और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
चीमा ने कहा कि टैक्स की चोरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम से कम 200 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए की खरीद पर इनाम भी दिया जाएगा।
यदि किसी ने 200 रुपए का सामान खरीदा है तो उस पर अधिकांश एक हजार रुपए तक का इनाम दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर पर पहला ड्रॉ निकाला जाएगा।
बता दें कि जिन वस्तुओं पर वैट लगता है जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल, क्रूड ऑइल आदि इन पर ये स्कीम लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार मार्च महीने से ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही थी, जिससे संबंधित ऐप को आज लॉन्च की गई है।
योजना का उद्देश्य अधिक GST प्राप्त करना है। इससे दुकानदार बिल देने से बच नहीं सकेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जो भी दुकानदार फर्ज़ी सामान बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सरकार के द्वारा सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि टैक्सेशन विभाग टैक्स चोरी करने वालों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है
पिछले दिनों उन्होंने खुद तथा अन्य अधिकारियों ने नैशनल हाईवे पर जाकर 100 ट्रकों को पकड़ा था।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम से टैक्स पेयर्स और ग्राहकों को बहुत ही फायदा होगा.
कोई भी दुकानदार फर्ज़ी सामान नहीं बेच पाएगा और जो दुकानदार ग्राहक को खरीदी हुई वस्तु का बिल नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इनामों पर सरकार को साढ़े 3 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा।
हरियाणा से कम पंजाब का GST कलेक्शन
चीमा ने बताया है कि पंजाब का GST कलेक्शन काफी कम है। हालांकि राज्य सरकार ने बीते एक साल में इस ओर काफी ध्यान दिया
जिससे GST कलेक्शन 26 फीसदी से अधिक बढ़ा है। वहीं इसके और अधिक बढ़ने की भी संभावनाएं हैं।
वहीं मंत्री ने कहा कि पंजाब में GST कलेक्शन हरियाणा के मुकाबले केवल एक चौथाई है।
जुलाई महीने की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कलेक्शन मात्र 2000 करोड़ रुपए रहा, जबकि हरियाणा का 7900 करोड़ से अधिक है।
टैक्स कलेक्शन कम होने के कई कारण
टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा को NCR का काफी लाभ मिलता है, जबकि पंजाब लैंड लॉक स्टेट है।
इसे पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में टैक्स में छूट होने का नुकसान हो रहा है।
इस कारण पंजाब की अधिकांश इंडस्ट्री राज्य से पलायन कर जा चुकी हैं।
ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार के पास एकमात्र विकल्प मौजूदा इंडस्ट्री से ही टैक्स वसूली बढ़ाना है।
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