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New Delhi नई दिल्ली। (canada cuts student visas trudeau cut international study permits) कनाडा ने इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा में 35% की बड़ी कटौती की है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका ऐलान किया है.

उन्होंने कहा है कि अगर ‘बुरे लोग’ इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करते हुए छात्रों का फायदा उठाते हैं तो कनाडा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा.

ट्रूडो ने कहा कि वह कनाडा में अस्थायी निवासियों की तादाद कम करने के लिए विदेशी कामगारों के लिए नियमों में कड़ाई करेंगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रूडो ने कहा, ‘हमारी सरकार इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 35% कम परमिट देगी.

2025 में यह संख्या 10 प्रतिशत और कम की जाएगी.’

अगले साल होगी 10% की कटौती

कनाडा के पीएम ने आगे कहा, ‘इमिग्रेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब बुरे लोग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए छात्रों का फायदा उठाते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाता है.’

ट्रूडो सरकार के मुताबिक कनाडा 2025 में 4,37,000 स्टडी परमिट जारी करने का प्लान बना रहा है, जो 2024 में जारी होने वाले 4,85,000 परमिट से 10 फीसदी कम है.

वर्क वीजा को लेकर सख्ती करेगा कनाडा

विदेशी श्रमिकों के लिए वर्क परमिट को लेकर उन्होंने कहा, ‘हम अपने अस्थायी निवास प्रोग्राम को मजबूत करने और आज के बदलते परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिए एक अधिक व्यापक इमीग्रेशन प्रोग्राम शुरू करने पर कार्रवाई कर रहे हैं।’

सरकार कुछ इंटरनेशनल छात्रों और विदेशी श्रमिकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का प्लान कर रही है।

इसके अलावा धोखाधड़ी या शरण दावों में बढ़ोतरी रोकने के लिए यात्री वीजा जारी करने से पहले जांच बढ़ाने की योजना कर रहा है।

2023 के मुकाबले कम वीजा

बता दें कि कनाडा ने 2023 में 5,09,390 विदेशी स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा दिया था.

इस साल (2024) पहले सात महीनों में 1,75,920 स्टूडेंट वीजा मंजूर किए गए हैं.

सभी कनाडा में नहीं रह पाएंगे

कनाडा के विदेश मंत्री मार्क मिलर ने कहा है कि कनाडा आना लोगों का विशेषाधिकार (privilege) था, अधिकार (right) नहीं.

उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जो भी लोग कनाडा आना चाहते हैं, उनमें से सभी कनाडा नहीं आ पाएंगे.

ठीक वैसे ही जो लोग कनाडा में रहना चाहते हैं, उनमें से सभी कनाडा में रह भी नहीं पाएंगे.

टूरिस्ट वीजा पर भी बढ़ेगी सख्ती

बताया जा रहा है कि कनाडा सरकार इंटरनेशनल छात्रों के साथ-साथ विदेशी कामगारों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है.

इसके अलावा शरण के दावों की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करने से पहले और सख्ती से जांच की जाएगी.

भारतीय छात्रों पर पड़ेगा ये असर

भारतीय छात्रों के लिए कनाडा सबसे पसंदीदा देशों में से एक है.

पिछले महीने जारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13.35 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 4.27 लाख कनाडा में हैं.

2013 से 2022 के बीच कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 260 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है.

इस साल की शुरुआत में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में लगभग 40 प्रतिशत विदेशी छात्र भारत से थे.

कनाडा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट में कटौती करने के कदम से अब भारतीय छात्रों को अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य विकल्प चुनने पड़ेंगे.

बता दें कि पिछले साल (2023) कनाडा ने 2.26 लाख भारतीय छात्रों को स्टडी वीजा दिया था.

तब 3.2 लाख भारतीय छात्र वीजा पर कनाडा में रह रहे थे और गिग वर्कर के रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे.

कनाडा के लोग करेंगे समर्थन

यह घोषणा कनाडाई उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

इस महीने की शुरुआत में बताया कि उद्योग समूह और यूनिवर्सिटीज़ कनाडा ने सितंबर में शुरू होने वाले नए सत्र के लिए देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में 45 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की है।

वहीं एजेंसी एंगस रीड इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे से यह बात सामने आई है कि सर्वे में शामिल लोगों में से लगभग आधे यानी 48 प्रतिशत लोगों का मानना ​​है कि यह एक अच्छा कदम होगा अगर कनाडा प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दे।”

नतीजे इस साल के आखिर में हो जाएंगे साफ

इन फैसलों का फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच जारी किए गए स्टडी परमिटों की संख्या 2023 के लिए 2,38,640 से बढ़कर 2,46,580 हो गई।

भारत की बात करे तो यह संख्या छह महीने की अवधि के लिए 96,080 से बढ़कर 1,00,355 हो गई।

ट्रूडो सरकार द्वारा इमिग्रेशन नीति तैयार करने से पहले, 2015 में जारी किए गए कुल स्टडी परमिट 2,19,035 थे और भारतीयों की संख्या केवल 31,920 थी।

कनाडाई अधिकारियों ने कहा है कि नए फैसले के नतीजे इस साल के आखिर में साफ हो जाएंगे।

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