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New Delhi नई दिल्ली। (bjp minority morcha manipur chief asker ali home set- on fire by mob) वक्फ कानून पर नाराजगी अब हिंसक हो गई है. वैसे तो देशभर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है लेकिन अब एक राज्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का घर ही भीड़ ने फूंक दिया.

उन्होंने वक्फ कानून को अच्छा बताया था. बाद में उन्हें भी इसका विरोध करना पड़ा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे चुकी हैं.

पिछले हफ्ते देर रात चली बहस में यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक तबके में नाराजगी बरकरार है.

बीती रात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का घर फूंक दिया गया. बताते हैं कि असकर अली ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था. वह इसकी विशेषताएं गिना रहे थे.

भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष असकर अली के घर को रविवार रात भीड़ ने आग लगा दी.

अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना थौबल जिले के लिलोंग में हुई. अली ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया था.

अधिकारियों ने बताया कि करीब 9 बजे गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हुई, तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग लगा दी.

इस घटना के बाद अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान के लिए माफी मांगी.

उन्होंने इस कानून के प्रति विरोध भी जताया. इससे पहले दिन में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ इंफाल घाटी के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए.

पांच हजार से अधिक लोगों ने एक रैली में भाग लिया, जिससे लिलोंग में राष्ट्रीय राजमार्ग-102 पर यातायात बाधित हो गया.

उधर, इस कानून की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं.

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) ने भी वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है.

इसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है.

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई लोगों ने विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

इनके अलावा एक गैर सरकारी संगठन -‘ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ – ने भी वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है.

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