Prabhat Times
चंडीगढ़। (big decision of punjab government CM Bhagwant Mann) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लॉ अधिकारियों के पदों में आरक्षण लागू करने का अहम फैसला किया है।
संभवतः यह देश में पहली बार होने जा रहा है। इस संबंध में शनिवार को गृह विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है।
पंजाब राज्य के लिए केस लड़ने और पंजाब राज्य की नुमाइंदगी करने के लिए एडवोकेट जनरल, पंजाब, चंडीगढ़ के दफ्तर और लीगल सैल, नई दिल्ली के लिए ला अधिकारियों के पद के लिए अनुसूचित जाति के योग्य वकीलों/ उम्मीदवारों से आवदेन-पत्र मांगे गए हैं।
एडिशनल एडवोकेट जनरल के 12 पद (10 चंडीगढ़ और 02 दिल्ली), चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल के पांच पदों के लिए, डिप्टी एडवोकेट जनरल के 16 पदों ( 14 चंडीगढ़ में और 2 दिल्ली में), सहायक एडवोकेट जनरल के 23 पदों ( 22 चंडीगढ़ और 1 दिल्ली में) और दिल्ली में एडवोकेट के आन रिकार्ड के 2 पदों के लिए योग्य अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में 13 सितंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा अनुसूचित जाति के नौजवानों को हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए बराबर मौके देने के समर्थक रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण नीति को सही अर्थों में लागू कर रही है, जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि कमजोर और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को नौकरियों के बराबर मौके मिलें।
भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार आम आदमी सरकार ने ला अधिकारियों की भर्ती में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अपेक्षित काबीलियत और सामर्थ्य के बावजूद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अलग-अलग कारणों से ला अधिकारियों जैसे पद पर पहुंचने का मौका ही नहीं मिला।
लिहाजा, उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार की तरफ से इन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण शुरू करने का यह फ़ैसला एससी उम्मीदवारों को ला अधिकारियों के तौर पर तर्कपूर्ण ढंग से सेवा करने के योग्य बनाएगा।
भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी सरकार ही देश की ऐसी एक सरकार है, जिसने अनुसूचित जातियों को इन प्रतिष्ठित पदों के लिए आरक्षण की सुविधा दी है।

13 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन

राज्य के अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवार सरकार की एडवोकेट जनरल शाखा में ला अधिकारियों के आरक्षित श्रेणियों के पदों के लिए आगामी 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डा बलजीत कौर ने दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उम्मीदवार 13 सितंबर तक http://Punjab.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अपने दस्तावेज [email protected]. ई- मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में पहली बार इन पदों का इश्तिहार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के हितों और भलाई के लिए वचनबद्ध है।
अनुसूचित जातियों से संबंधित श्रेणियों को कानून अनुसार उनके बनते हक दिलाने के लिए लगातार यत्नशील है।

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