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चंडीगढ़। (bhagwant mann on modi govt over electricity amendment bill) केंद्र सरकार के बिजली संशोधन बिल पर सीएम भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को कठपुतली न समझे।
हम अपने अधिकार के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार इस बिल को संसद में लेकर आ रही है।
मान ने इसे राज्यों के अधिकारों पर एक और हमला करार दिया। मान ने कहा कि हम इस बिल को संसद में पेश करने का सख्त विरोध करते हैं।
भगवंत मान ने कहा कि बिजली सैक्टर से संबंधित कोई भी बिल पेश करने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से सलाह करना चाहिए थी पर केंद्र ने इस बात की परवाह नहीं की।
सी.एम. ने सवाल किया कि जब राज्य अपने नागरिकों के लिए बिजली व्यवस्था अपने स्तर पर करते हैं तो फिर उनका पक्ष क्यों नहीं सुना जा रहा।
पंजाब की उदाहरण देते हुए सी.एम. ने आशंका जताई कि राज्य में किसानों को खेती टयूबवैलां लई बिजली मुफ्त दी जा रही है और इस पर घरेलू उपभोक्ताओं में भी मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है।
अगर केंद्र सरकार अपनी मर्जी का बिल देश में लागू कर देती है तो किसानों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है।
सी.एम. ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली अमेंडमैंट बिल पेश करके एक बार फिर कृषि कानूनों जैसी गल्ती दोहरा रही है। लेकिन ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बिजली सैक्टर में किसी भी तरह की तबदीली लाने के लिए कानून बनाने से पहले सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की है।

केंद्र ने राज्यों से सलाह नहीं की : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 2020 में यह बिल लाया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। तब केंद्र ने इसे वापस ले लिया।
उस वक्त केंद्र ने कमिटमेंट की थी कि राज्यों के साथ सलाह कर इसे दोबारा लाएंगे। इसके बावजूद किसी राज्य से चर्चा नहीं की और बिल ले आए। चीमा ने इसे संघीय ढांचे पर बहुत बड़ा हमला करार दिया।

प्राइवेट हो जाएगी बिजली, सब्सिडी नहीं मिलेगी

चीमा ने कहा कि इस बिल के आने से बिजली क्षेत्र प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा।
पावर सेक्टर स्टेट चला रहे हैं और स्टेट ही चलाते हैं। इस बिल के बाद अंबानी-अडानी जैसे प्राइवेट घरानों का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद बिजली प्राइवेट हो जाएगी। उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

अकाली दल पर साधा निशाना

हरपाल चीमा ने कहा कि जिस वक्त यह बिल आया था तो अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी साइन किए थे। अब वह किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं।
अंदर से वह भाजपा के साथ हैं। आम आदमी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और राज्यसभा में आप के सांसद इसका विरोध करेंगे।

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