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चंडीगढ़। (aman arora minister on unauthorised colonies) पंजाब में जल्द ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है।
आने वाले 10 दिन में इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। यह दावा पंजाब के पंजाब के हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने किया।
उन्होंने चंडीगढ़ में रेवेन्यू विभाग और कॉलोनाइजर से मीटिंग की। अरोड़ा ने कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।
पंजाब में 14 हजार अवैध कॉलोनियां बन गई। कंक्रीट का जंगल इस तरह बन गया कि कई जगहों पर फायर ब्रिगेड तक नहीं जा पाती। सरकार और सीएम भगवंत मान इसको लेकर चिंतित है।

मजबूरन बंद करनी पड़ी रजिस्ट्री

अमन अरोड़ा ने कहा कि इसको लेकर हाईकोर्ट से भी कुछ निर्देश आए थे। पिछली सरकारें जो पॉलिसी लाई, वह PAPRA एक्ट का उल्लंघन थी। जिस वजह से पंजाब सरकार को मजबूरन NOC और रजिस्ट्री का फैसला लेना पड़ा।

आगे से डेवलप नहीं होंगी अवैध कॉलोनियां

जल्द ही सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। जिसमें इल्लीगल कॉलोनियों को आगे से पंजाब में डेवलप नहीं होने दिया जाएगा।
लीगल कॉलोनियों की मदद की जाएगी। उनके लिए सिस्टम इतना आसान होगा कि घर बैठे सारी परमिशन मिल जाएगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने शहरी विकास के नाम पर गड़बड़ी की है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लगभग 14000 अवैध कॉलोनियां बनी.
मान सरकार आम आदमी की सभी समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और इस गंदी व्यवस्था को साफ करने के लिए एक व्यापक नीति लाएगी ताकि राज्य में नियोजित विकास सुनिश्चित हो सके, साथ ही इस धंधे में लोगों की लूट पर भी लगाम लगे।

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