Prabhat Times
New Delhi नई दिल्ली। (all senior citizens above 70 years age will get benefit ayushman yojana) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया.
अब देश में 70 साल से अधिक आयु वाले हर बुजुर्ग को ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना-आयुष्मान भारत’ का लाभ मिलेगा.
इसमें गरीब या अमीर का अंतर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके दायरे में हर किसी को लाया जाएगा.
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ये एक नई कैटेगरी बनेगी.
इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को सरकार 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा वाला स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) उपलब्ध कराएगी.
उन्होंने देर शाम कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया कि पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा, जबकि इससे छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा और 4.5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.
स्कीम में जो परिवार पहले से कवर्ड हैं, उनके घर के बुजुर्गों के लिए पांच लाख रुपए का एडिशनल कवरेज मिलेगा.
केंद्र की मंजूरी के साथ 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एबी पीएम-जेएवाई का लाभ उठाने के पात्र होंगे.
पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एबी पीएम-जेएवाई के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा.
एबी पीएम-जेएवाई के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा (जिसे उन्हें अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा).
केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए ये 6 बड़े फैसले
केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत के तहत 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी सीनियर सिटिजंस के लिए स्वास्थ्य कवरेज के अलावा पांच और बड़े फैसले भी लिए.
इनमें जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन की मंजूरी दी
सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों की ओर से ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना को हरी झंडी दी
दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इनोवेटिव वाहन संवर्धन (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति को अनुमति, वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को क्लियेंस और दो साल में 2,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ अधिक मौसम-तैयार और जलवायु-स्मार्ट भारत बनाने के लिए ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी गई है.
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