Prabhat Times
Chandigarh चंडीगढ़। (big decision cm bhagwant mann cabinet punjab) पंजाब की सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा नौजवानों को एक बार फिर बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है।
आज हुई केबिनेट बैठक में सिविल सचिवालय में क्लर्क पद के लिए 106 रिक्त पद भरने को मंजूरी दे दी गई है।
ये जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने बताया कि मीटिंग में 106 रिक्त पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी गी है।
ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात पंजाब सिविल सचिवालय में कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और अपने कामों के लिए सचिवालय आने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसी तरह नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।
मैडीकल कॉलेज के निर्माण केलिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को मंजूरी
केबिनेट मीटिंग में मोहाली, कपूरथला, होशियारपुर, मलेरकोटला तथा संगरूर के मेडिकल कॉलेज में जल्द ही निर्माण शुरू करने को मंजूरी दी गई है। पंजाब की जनता को लाभ देने के लिए तथा राज्य को देश भर में मैडिकल शिक्षा का गढ़ स्थापित करने के लिए इन मेडीकल कॉलेज तथा अस्पतालों के निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह मेडीकल कॉलेज का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो सकेगा।
लीगल और लेजिस्लेटिव विभाग (ग्रुप बी) सेवा निय्म 2023 को मंजूरी
केबिनेट की लीगल और लेजिस्लेटिव मामले सेवा नियम 2023 बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया में सुविधा होगी और इसके साथ लीगल और लेजिस्लेटिव मामले, पंजाब की रोजाना कार्यप्रणाली को सुचारू तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।
481 वेटरनी फार्मासिस्ट की सेवाओँ को एक साल बढ़ौतरी को हरी झण्डी
पशुओं की बेहतर सेहत संभाल के लिए पंजाब केबिनेट में राज्य भर में 582 वेटरनरी अस्पतालों में काम कर रहे 481 वेटरनरी फार्मासिस्ट की सेवाओँ में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल के लिए बढ़ौतरी करने को सहमती दी गई।
बता दें कि पशु पालन विभाग के ज़रिए राज्य में पशुओं की सेहत संभाल के लिए बेहतरनी सेवाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने 582 वेटरनरी अस्पतालों का पेंडू वेटरनरी अफसरां की मंजूर पदों समेत पेंडे विकास के पंचायत विभाग अधीन जिला परिषद से पशु पालन, मच्छी पालन और डेयरी विकास विभाग में शामिल किया है।
कैदियों की रिहाई के भेजने और रद्द करने की सहमती
केबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे पांच कैदियों की रिहाई की मांग करने वाली केस भेजने को सहमती दी है। जबकि चार ऐसे केस रद्द कर दिए गए हैं। केबिनेट में मंजूरी के बाद भारती संविधान की धारा 163 अधीन ये विशेष छूट, रिहाई केस विचार के लिए संविधान की धारा 161 अधीन पजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी विभाग दोबारा एक्टिव करने की समीक्षा
केबिनेट में प्रिटिंग में स्टेशनरी विभाग के कुझ साल पहले हीउ पुर्न संरचना के फैसले की समीक्षा की गई। ये फैसले मुताबिक ज्यादा पड़ी पद खत्म होने तथा जरूरत के मुताबिक नए पद सृजन से राज्य के खजाने पर बौझ कम होगा। इसके साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली में सुचारू और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी।
सीईओ पंजाब के सहायक कंट्रोलर (वित्त एवं लेखा विभाग) का पद डिप्टी कंट्रोलर के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला
मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब के कामकाज को और सुचारु करने के लिए केबिनेट के सहायक कंट्रोल के पद को डिप्टी कंट्रोलर के तौर पर अपग्रेजड करने को भी मंजूरी दी गई है।
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