Prabhat Times
जालंधर। (Ultimatum to demolish illegal sheds is over, everything is as it is in sabzi mandi, maqsudan) सब्जी मंडी मकसूदां में बने अवैध शैड्स का मामला गर्माता जा रहा है।
मार्किट कमेटी के अधिकारियों द्वारा शैडस् गिराने को लेकर दिए गए 2 दिन के अल्टीमेटम का समय निकल जाने के बावजूद अवैध शैड्स ज्यों के त्यों हैं।
कुछ शैड्स तो पहले दिन हटाए गए, लेकिन सत्ता पक्ष के कथित वरदहस्त प्राप्त अवैध शैड्स आज भी धड़ल्ले से बने हुए हैं। मार्किट कमेटी के अधिकारी भी इस मामले में बेबस नज़र आ रहे हैं।
बता दें कि सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के बीच फड़ वाली जगह पर कुछ सप्ताह पहले अचानक रातों रात शैड बनने शुरू हो गए। एक के बाद एक सप्ताह भर के भीतर 6-7 शैड बन गए।
पहले तो मंडी बोर्ड के अधिकारी चुप्पी साधे रहे। लेकिन प्रभात टाइम्स द्वारा खबर प्रमुखता से प्रकाशित करने के पश्चात मंडी बोर्ड अधिकारी हरकत में आए।
मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा पहले अवैध शेड गिराने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी गई। इसके फौरन बाद मंडी बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शैड गिराने की कार्रवाई शुरू करनी चाही। लेकिन इसी बीच आढ़ती इकट्ठे हो गए।
सभी ने शैड गिराने का विरोध जताया। लेकिन बातचीत के बाद इस बात पर सहमती बनी कि जो शैड अवैध हैं, उन्हें आढ़ती अपने आप दो दिन के भीतर हटा देंगे। मंडी बोर्ड द्वारा आढ़तियों को दो दिन का समय दिया गया।
पहले ही दिन 2-3 शैड गिरा दिए गए। और बाकी शैड को हटाया जाना था। लेकिन आज 2 दिन का अल्टीमेटम और उसके पश्चात दो दिन और गुजर जाने के बावजूद अवैध शैड्स ज्यों के त्यों ही हैं।
पता चला है कि इन अवैध शैड्स को सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का वरदहस्त प्राप्त है। जिसके चलते सरेआम हुए अवैध निर्माण नहीं हटाए जा रहे हैं।
आप, सरकार से पूछो – सुरिन्द्रपाल सिंह, सचिव, मार्किट कमेटी
सब्जी मंडी में बने कुछ अवैध शैड्स गिरा दिए जाने और कुछ न गिराए जाने के बारे में संपर्क करने पर मंडी बोर्ड के सचिव सुरिन्द्रपाल सिंह ने पहले कहा कि वे क्या करें, आप, सरकार से पूछो। फिर जब कहा गया कि मौके के ऑफिसर आप हैं, तो उन्होने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लिखा गया है। फिलहाल पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। पुलिस प्रोटेक्शन मिलने पर कार्रवाई होगी।
मार्किट कमेटी बेबस!
सरेआम, धड़ल्ले से हुए अवैध निर्माण के आगे अब मंडी बोर्ड और मार्किट कमेटी के अधिकारी पूरी तरह से बेबस दिख रहे हैँ। जिस खिजावट के साथ मार्किट कमेटी के अधिकारी ने कहा कि सरकार से पूछो, उससे स्पष्ट है कि वे दबाव में हैं।
इस गंभीर मुद्दे को जिस सहजता से अधिकारी ले रहे हैं, स्पष्ट है कि इस अवैध कार्य में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का हाथ जरूर है।
बता दें कि सब्जी मंडी में चर्चा ज़ोरों पर है कि इन अवैध शैड्स को सत्ता पक्ष के नेताओँ का आर्शीवाद है और अब जिस प्रकार से अधिकारी शैड्स को अवैध भी बताते हैं और कार्रवाई भी नहीं कर रहे, उससे सत्ता पक्ष की मिलीभगत की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
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